छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बना देश का पहला हाईकोर्ट, जहां हिन्दी में मिलेगी अब फैसले की कॉपी

छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां अब हाईकोर्ट में पक्षकारों को हिन्दी में फैसले की अधिकारिक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी।

By: Ashish Gupta

Updated: 10 Nov 2017, 12:26 PM IST

बिलासपुर . छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां अब हाईकोर्ट में पक्षकारों को हिन्दी में फैसले की अधिकारिक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी। चीफ जस्टिस टीवी राधाकृष्णन ने गुरुवार को यह घोषणा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की।

जस्टिस राधाकृष्णन ने कहा कि हाईकोर्ट की अधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, पर पक्षकारों को फैसले की जानकारी हिन्दी में मिलनी चाहिए, जिसे वे आम तौर पर समझते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अंग्रेजी में दिए जाने वाले फैसलों को हिन्दी में रूपांतरित करने की व्यवस्था कर दी गई है।

 

chhattisgarh high court

रजिस्ट्रार जनरल गौतम चौरडिय़ा ने बताया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हिन्दी में फैसले की प्रतिलिपि प्रदान करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट हो गया है। हिन्दी रूपान्तरण प्राप्त करने के लिए पक्षकार को शुल्क देना होगा, जो न्यूनतम होगा।

इस मौके पर प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग को न्याय का समान अवसर देने के लिए वर्ष 1995 में 9 नवंबर को ही विधिक सेवा शुरू की गई। इसलिए जन्मदिन की तरह इस अवसर पर हम आयोजन करते हैं। हमें विधिक सेवा के लिए नए संकल्प लेने हैं।

उन्होंने कहा कि हमें अपने व्यवसाय के अलावा विधिक सेवा के लिए समय निकालना है। केवल अदालती मामलों में सहायता नहीं, बल्कि मानसिक अस्वस्थ, आदिवासी, महिला, बच्चों और अन्य असमर्थों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना इसका मकसद है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश एनडी तिगाला ने कहा कि आज का आयोजन पूर्व के आयोजनों से भिन्न है। इस बार 10 दिन का जन-जागरण अभियान शुरू किया गया है।

हिंदी में पैरवी की थी अनुमति
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगभग आठ साल पहले ही हिंदी में पैरवी की अनुमति जारी कर दी थी। पक्षकारों को इससे काफी राहत मिली है। जो पक्षकार अंग्रेजी नहीं समझ पाते, उनको कम से कम यह पता चला जाता है कि वकील ने उनके लिए क्या बहस की। साथ ही जिन वकीलों की अंग्रेजी कमजोर है, उन्हें भी वकालत में सुविधा हो रही है।

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