बिलासपुर

सीएम बघेल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से ‘किसान न्याय’ योजना का शुभारंभ किया

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के शहादत दिवस पर कांगे्रस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की विशेष उपस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया गया ।

बिलासपुरMay 21, 2020 / 08:20 pm

GANESH VISHWAKARMA

सीएम बघेल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से ‘किसान न्याय’ योजना का शुभारंभ किया

बिलासपुर. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के शहादत दिवस पर कांगे्रस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की विशेष उपस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया गया । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की प्रथम किश्त सीधे उनके खातों में जमा की गई । जिले के एक लाख से अधिक धान उत्पादक किसानों के खातें में 85 करोड़ 66 लाख 82 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में पहुंचे। इस शुभारंभ के अवसर पर मंथन सभाकक्ष में विधायक द्वय शैलेष पांडेय, रश्मि सिंह, नगर निगम के महापौर रामशरण यादव ,जिला पंचायत के अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिले के एनआईसी केन्द्र में संभागायुक्त बीएल बंजारे, कलेक्टर डॉ. संजय अलंग, सहित जिले के अधिकारी व किसान उपस्थित थे। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2019.20 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान के भुगतान हेतु यह महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। जिसके अंतर्गत समर्थन मूल्य पर उपार्जन के दौरान भुगतान के पश्चात् अंतर की राशि को चार किश्तों में किसानों को भुगतान किया जाएगा।
326 करोड़ से अधिक का भुगतान होगा
जिले के किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 326 करोड़ 35 लाख 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि चार किश्तों में प्रदान की जाएगी। जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में 26.25 प्रतिशत अर्थात् 85 करोड़ 66 लाख 82 हजार रुपए किसानों के खाते में अंतरित किए गए।
1.1 लाख किसानों ने बेचे थे धान
जिले में एक लाख एक हजार 490 किसानों से समर्थन मूल्य पर 47 लाख 7 हजार क्विंटल से अधिक धान खरीफ विपणन वर्ष 2019.20 में क्रय किया गया था। इस खरीद पर किसानों के खाते में 856 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया था। यह खरीदी उसके गत वर्ष के मुकाबले 6.49 प्रतिशत ज्यादा की गई थी। शासन द्वारा किसानों को प्रति क्विंटल 25 सौ रुपए धान का मूल्य देने और गत वर्ष किए गए ऋण माफी के फलस्वरूप किसानों में धान बेचने के लिए उत्साह था। जिले में 1 लाख 7 हजार से अधिक किसान पंजीकृत किए गए थे जो उसके पूर्व वर्ष के मुकाबले 16.64 प्रतिशत ज्यादा था। इनमें वे किसान भी शामिल थे जो डिफाल्टर थे और जिनका ऋण सरकार द्वारा माफ किया गया था। जिले में 130 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी की गई थी।

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