प्रदेश की जेलों से 1000 कैदियों को किया जाएगा पैरोल व जमनात पर रिहा

आईपॉवर कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय

बिलासपुर.़ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के के तहत २६ मार्च को वीडियो टेली कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई पॉवर कमेटी का  आयोजन किया गया। बैठक हाईकोर्ट जस्टिस  व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा कह अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य शासन की ओर से गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रदेश विधि विभाग के प्रमुख सचिव एनके चन्द्रवंशी,  जेल विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक जेल संजय पिल्लै राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ अग्रवाल उपस्थित हुए। कमेटी ने प्रदेश की जेलों में बंद ७ वर्ष या कम अवधि की सजा वाले कैदियों को पैरोल व जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  बैठक में कमेटी ने प्रदेश की जेलों में ७ वर्ष या इससे कम अवधि की सजा वाले सभी पात्र कैदियों को पैरोल में रिहा करने पर विचार करने ,७ वर्ष यह उससे कम सजा वाले विचाराधीन बंदियों को न्यायालयों द्वारा जमानत पर छोड़े जाने विषय पर चर्चा हुई। इसके साथ  प्रदेश की जिन जेलों में ओवर क्राउडिंग की समस्या है वहां के बंदियों को अन्य जेलों में  जहां जगह उपलब्ध है वहां स्थानांतरित किया जाए।  कोरोना वारयस की रोकथनम के लिए जेल प्रशासन द्वाररा आइसोलेशन वार्ड बनाने,  नए बंदियों की स्क्रीनिंग, मेडिकल सहायता, जेल स्टॉफ  की स्क्रीनिंग, जेल एवं जेल परिसर के सेनिटाइजेशन एवं साफ सफाई , मास्क व अन्य मेडिकल सामग्रियां रखने, मुलाकात पर प्रतिबंध, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों पर रोक, कोरोना से बचने के उपायों के संबंध में प्रशिक्षण व जागरूकता, औश्र जेल प्रवेश के समय डिजिटल थर्मामीटर के उपयोग संबंधी उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरनेश कुमार विरूक्ष् बिहार राज्य के प्रकरण में दिएउ गए निर्देशों का पालन करने पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और जेलों में कैदियों की समस्याओं के संबंध में गठित जिला अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक सप्ताह में एक बार आयोजित करने के निर्देश दिए गए।  बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के बाद जेल मुख्यालय ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की जानकारी निकाली गई, जिसमें कैदियों को पैरोल व जमानत पर १००० कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। पैरोल पर कैदियों को २१ दिन और जमानत पर १ महीने के लिए रिहा किया जाएगा। संजय पिल्लै अतिरिक्त  महानिदेशक जेल

Murari Soni Reporting
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