अच्छी खबर: प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगा रेलवे, मनरेगा के तहत 6 करोड़ का देंगे काम

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन (SECR) ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत जिला पंचायत व पंचायत स्तर पर कोरोना काल में श्रमिकों को खासकर प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को काम दिलाने की शुरुआत की है।

By: Ashish Gupta

Published: 26 Jun 2020, 08:04 PM IST

रायपुर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन (SECR) ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत जिला पंचायत व पंचायत स्तर पर कोरोना काल में श्रमिकों को खासकर प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को काम दिलाने की शुरुआत की है।

इधर, जिला पंचायत की ओर से 30 हजार प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड तैयार किया गया है। बाकी का बनना जारी है। रेलवे ने अपनी योजना के अनुसार उन कार्यों को चिन्हित किया है, जिसे श्रमिक आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसमें पौधरोपण से लेकर तालाब गहरीकरण के कार्य शामिल हैं। मनरेगा के तहत रेलवे जोन के रायपुर मंडल व बिलासपुर मंडल स्टेशनों व ट्रैक से स्वीकृत कार्य लगभग छह करोड़ हैं, इनमें 55 लाख के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

रेलवे में मनरेगा के तहत मंडल के स्टेशनों व रेलवे ट्रैक के किनारे उगे हुए घास को हटाने का कार्य व स्टेशन में पहुंचने के लिए चेकर टाइल्स एप्रोच रोड बनाने का काम किया जा रहा है। मनरेगा के तहत अब तक 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहीं छह कार्य प्रोसेस में है। जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। अब तक हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर 30 हजार का जॉब कार्ड बनाया जा चुका है।

47 कार्य मनरेगा के तहत चिन्हित
एसईसीआर जोन में रायपुर व बिलासपुर मंडल में मनरेगा के तहत 47 कार्य को चिन्हित किया है। इनमें से 27 कार्य को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें बिलासपुर मंडल में 19 व रायपुर मंडल में 8 कार्य शुरू हो चुके हैं। इनमें से कुछ कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं।

पंचायत स्तर पर होना है क्रियान्वयन
मनरेगा के तहत रेलवे में जो भी कार्य होना है उसका क्रियान्वयन व देख रेख पंचायत स्तर पर होना है। किसे काम मिलेगा या नहीं यह भी पंचायत ही तय करेगी। इधर, प्रशासन की तैयारी है कि इन मजदूरों का भी इस्तेमाल अन्य मजदूरों की तरह किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि चिन्हित कार्यों की सूची जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन को भेजी गई है।

बिलासपुर सीपीआरओ साकेत रंजन ने बताया कि रेलवे द्वारा मनरेगा के तहत चिन्हित कार्य को संबंधित कार्य को कलेक्टर अनुमोदित करता है और फिर से चिन्हित कार्य को ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरा किया जाता है।

Show More
Ashish Gupta Desk
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned