scriptDirector General of Police does not have the right to transfer | पुलिस महानिदेशक को हेड-कांस्टेबल के स्थानान्तरण का अधिकार नहीं | Patrika News

पुलिस महानिदेशक को हेड-कांस्टेबल के स्थानान्तरण का अधिकार नहीं

हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के बाद हेड कांस्टेबल का तबादला निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक को प्रधान आरक्षकों के तबादले का अधिकार नहीं है।

बिलासपुर

Published: April 27, 2022 06:01:27 pm

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के बाद हेड कांस्टेबल का तबादला निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक को प्रधान आरक्षकों के तबादले का अधिकार नहीं है।

काँकेर जिले के सीटीजेडब्लू में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत चैतू टण्डन डमरुधर राठिया, कौशलपति मिश्रा, रामकुमार आदिल, संतोष कुमार, असगर अली अंसारी, सतीश परिहार, सुभाष पाण्डेय, विमलेश यादव व अन्य का तबादला कर दिया गया थे। ये लोग प्रशिक्षु आरक्षकों को नक्सल क्षेत्रों में जंगलवार का प्रशिक्षण दिया करते थे। उन्हें नक्सलियों से मुठभेड़ होने पर लड़ने तथा उन पर काबू पाने की युद्धकला सिखाते थे। पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में 14 फरवरी 2021 को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशानुसार प्रशिक्षण संस्था में अनुशासन कायम रखने के उद्देश्य से अधिक समय से सीटीजेडब्लू में तैनात कर्मचारियों को रोटेशन के तहत् सेनानी सीटीजेडब्लू कांकेर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस प्रधान आरक्षक के साथ-साथ 38 अन्य आरक्षकों, प्रधान आरक्षकों का स्थानान्तरण अन्य बटालियन के लिए कर दिया गया था। हेड कॉन्स्टेबल चैतू टण्डन का स्थानान्तरण कांकेर से अन्य बटालियन छ.ग. सशस्त्र बल के लिए कर दिया गया। उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश से क्षुब्ध होकर चैतू टण्डन व अन्य ने अलग-अलग रिट याचिका दायर की।याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 अक्टूबर 2021 को जस्टिस पी. सैम कोशी ने उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया तथा उत्तरवादियों से जवाब तलब किया। राज्य शासन की ओर से यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता विशेष सशस्त्र बल के पुलिसकर्मी हैं, जिनकी सेवाएँ छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 1968 और छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल नियम, 1973 से शासित होती हैं। इसलिए इन पर छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 22 (2) (क) के प्रावधान लागू नहीं होते।
पुलिस महानिदेशक को हेड-कांस्टेबल के स्थानान्तरण का अधिकार नहीं
पुलिस महानिदेशक को हेड-कांस्टेबल के स्थानान्तरण का अधिकार नहीं
अन्य उत्तरवादियों द्वारा जवाब की प्रस्तुति के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से मामले में प्रतिजवाब पेश किया गया। यह प्रत्युत्तर दिया गया कि विशेष सशस्त्र बल, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के नियम-3 के अन्तर्गत आते हैं। याचिका में मुख्य आधार यह लिया गया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 22 (2) (क) के प्रावधानों के मुताबिक पुलिस निरीक्षक रैंक के समकक्ष या नीचे के पुलिस कर्मियों की सेवाओं का स्थानान्तरण केवल पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है। जबकि इस मामले में जारी ट्रान्सफर आदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया है, जो कि पुलिस स्थापना बोर्ड से अनुमोदित किए बिना जारी किया गया था। अतः पुलिस महानिर्देशक को हेड कॉन्स्टेबल के स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं है।याचिका पर अन्तिम सुनवाई करते हुए जस्टिस कोशी ने अन्तिम निर्णयात्मक आदेश पारित करते हुए पुलिस महानिदेशक द्वारा याचिकाकर्ताओं के नाम पर जारी उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश की सुनवाई करते हुए एक साथ निरस्त कर दिया।

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