scriptDwarfism in child in 15 district of CG | ठिगना हो रहा प्रदेश का भविष्य, बच्चों में ठिगनापन से 15 जिले प्रभावित | Patrika News

ठिगना हो रहा प्रदेश का भविष्य, बच्चों में ठिगनापन से 15 जिले प्रभावित

Dwarfism in CG: सबसे ज्यादा सुकमा में 41.8 प्रतिशत तो बलौदाबाजार में 40.9 प्रतिशत, वहीं नौ जिले 30 प्रतिशत से ऊपर तो चार जिले इससे नीचे

बिलासपुर

Published: August 05, 2022 05:25:59 pm

बिलासपुर। किसी भी देश, राज्य और उस समाज का भविष्य उसके बच्चे होते हैं, ऐसे में यदि बच्चे ही ठिगनेपन (Dwarfism) की बीमारी से ग्रसित हो रहे हों तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उस समाज, देश का भविष्य ठिगनेपन की ओर अग्रसर है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पूरे देश के 235 जिलों में पांच वर्ष तक के बच्चे 35.4 प्रतिशत ठिगनापन, 19.3 प्रतिशत दुबलापन और 32.1 प्रतिशत बच्चे अल्प वजन से ग्रसित हैं।
Dwarfism
Mahanadi bhavan Raipur

एनएचएफएस (नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे)-5 (वर्ष 2019-21) की स्थिति में प्रदेश की स्थिति चिंताजनक हैं। प्रदेश के 15 जिले के बच्चे जिनकी आयु पांच वर्ष से नीचे है वो ठिगनापन की बीमारी से ग्रसित हैं।
दो जिले सुकमा और बलौदाबाजार की स्थिति तो गंभीर है यहां आंकड़ा 40 प्रतिशत से ऊपर का है। वहीं प्रदेश के नौ जिले में आंकड़ा तीस से 40 प्रतिशत के बीच का है जबकि चार जिले में यह आंकड़ा 20 से 30 प्रतिशत के बीच का है।
किस राज्य के कितने जिले प्रभावित
जारी आंकड़े के अनुसार निकोबार द्वीप समूह में दो,आंध्र प्रदेश में तीन, अरुणाचल प्रदेश में नौ, असम में 19, बिहार में एक, छत्तीसगढ़ में 15, दमनदीव में एक, गुजरात में 16, हरियाणा में 11, हिमाचल में एक, जम्मूकश्मीर में आठ, झारखंड में छह, कर्नाटक में 10, मध्यप्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 7, मणिपुर में 11, मेघालय में 6, मिजोरम में 3, नागालैंड में 4, दिल्ली में 6, ओडिशा में 14, पुद्दुचेरी में एक, पंजाब में तीन, राजस्थान में नौ, सिक्किम में तीन, तमिलनाडु में छह, तेलंगाना में 16, त्रिपुरा में एक, उत्तरप्रदेश में 11, उत्तराखंड में 6 और पश्चिम बंगाल में 12 जिले बच्चों में ठिगनेपन की समस्या से जूझ रहे हैं।

न्यायधानी और इंडस्ट्रियल हब भी ग्रसित
आंकड़े में प्रदेश के वो जिले भी शामिल हैं जो प्रदेश में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। प्रदेश की न्यायधानी कहा जाने वाला बिलासपुर भी इसकी चपेट में है। यहां 25.7 प्रतिशत पांच साल के कम आयु के बच्चे ठिगनापन की चपेट में हैं। जबकि प्रदेश में अपने खदानों और उद्योगों के लिए विशेष स्थान रखने वाला जिला रायगढ़ भी इस समस्या से ग्रसित है। यहां का आंकड़ा 39.1 प्रतिशत है।

केरल मॉडल की निकली हवा
रायगढ़ जनचेता मंच की सामाजिक कार्यकर्ता सविता रथ बताती हैं कि पूर्व की सरकार के समय केरल मॉडल के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा, दूध और फल देने की बात कही गई थी। अब जो आंकड़े आ रहे हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि योजना में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई और इसकी निगरानी नहीं हुई, मतलब ये योजना पिट चुकी है।
प्रदेश के जिलों की स्थिति

जिले प्रतिशत
बालोद 33.6
बलौदा बाजार 40.9
बलरामपुर 35.1
बेमेतरा 38.4
बिलासपुर 25.7
धमतरी 30.5
गरियाबंद 28.9
जांजगीर चांपा 32.5
कोंडागांव 37.6
कोरिया 32.1
मुंगेली 30.1
रायगढ़ 39.1
सुकमा 41.8
सूरजपुर 27.6
सरगुजा 29.4

एक्सपर्ट व्यू
इसका प्रमुख कारण गरीबी और संतुलित भोजन की अनुपलब्धता है। आप देखें तो सिर्फ दस प्रतिशत बच्चों को बैलेंस डायट मिल रहा है। बाकी जो बच रहे हैं उनमें से कुछ जानकारी के आभाव में बैलेंस डायट नहीं ले रहे तो अधिकांश गरीबी के कारण। आपको अपने प्लेट में प्रोटीन, कार्बोहाड्रेट, अलग-अलग सब्जी तेल, एनिमल प्रोटीन, माइक्रो न्यट्रिएंट को जगह देनी होगी। लोगों को अपने प्लेट में संतुलित भोजन को सजाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जयादा परेशानी है।
डॉक्टर सुशील कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अपोलो, बिलासपुर
स्थिति तो चिंताजनक है
स्थिति चिंताजनक है, कुपोषण के जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं, आप रायगढ़ की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। जो नेचुरल पोषण इन्हें मिलता था वो अब न तो महिलाओं को मिल रहा है और न ही बच्चों को मिल रहा है। वन खत्म हो रहे हैं तो इनके वन भोज्य पदार्थ खत्म हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कंद, छोटे जल स्रोतों से मछली आदि की उपलब्धि खत्म होने लगा है। माता पिता ही कुपोषित हैं तो बच्चे कुपोषित होंगे ही।
सविता रथ, सामाजिक कार्यकर्ता

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