scriptFamily is the basic unit of society, no one is allowed to destroy it, | परिवार समाज की मूल इकाई, किसी को भी इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं, कोर्ट भी इसे संरक्षित करें | Patrika News

परिवार समाज की मूल इकाई, किसी को भी इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं, कोर्ट भी इसे संरक्षित करें

हाईकोर्ट ने तलाक के लिए पति की अपील खारिज की, कहा- विवाह मामले में पक्षकार को अपनी ही गलती का लाभ नहीं दिया जा सकता

बिलासपुर

Published: April 09, 2022 07:04:22 pm

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार समाज की मूल इकाई है, किसी को भी इसे किसी आधार पर नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय का दृष्टिकोण भी इसे संरक्षित करने का होना चाहिए। केवल किसी एक पक्ष के आग्रह पर विवाह भंग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को उचित ठहराते हुए पति की अपील को खारिज कर दिया।
परिवार समाज की मूल इकाई, किसी को भी इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं, कोर्ट भी इसे संरक्षित करें
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दुर्ग निवासी गिरधारी द्वारा धारा 19(1) के तहत हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसने पत्नी की सुखद जिंदगी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं दीं। लेकिन जैसे-जैसे वह बूढ़ा होने लगा, पत्नी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे परेशान किया। उसके क्रूर व्यवहार के कारण वह उससे अलग रह रहा है। अपील में यह आरोप भी लगाया गया कि 5 अगस्त.2011 को उसकी पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसे उसके अपने घर से निकाल दिया, जिसे अपीलार्थी ने ही बनाया था। और तब से, उसके पास रहने के लिए कोई स्थायी निवास नहीं है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन नेवई में उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। दी। तब से उनके बीच कोई संबंध नहीं है। अपीलार्थी पति का कहना है कि पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया इसलिए, उसके साथ रहना बेहद मुश्किल हो गया है।
महिला ने कहा, पति के अवैध संबन्ध भी, पर वह साथ रहने को तैयार-पत्नी ने पति के आरोपों का खंडन किया और कहा कि पति के अन्य महिलाओं से अवैध रिश्ते थे। उनसे उसके बेटा और बेटी भी है। वर्तमान में भी वह उन्हीं में से एक महिला के साथ रहता है। पति के इस तरह के कृत्यों से, पत्नी को अत्यधिक पीड़ा हुई। मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी के साथ झगड़ा भी हुआ। उसके बाद, अपीलकर्ता ने उसे छोड़ दिया और दूसरी महिला के साथ दुर्ग के गांव में अलग से रहने लगा। पत्नी ने यह भी बताया कि पति को स्टील प्लांट में सर्विस से मासिक वेतन 1 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि वह उसको भरण पोषण के लिए मात्र 7000 रुपए महीने देता है, जो बहुत कम है। मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए उसको नोटिस भेजा गया था। पत्नी ने कहा कि इन सब के बावजूद, वह उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन अपीलकर्ता पति स्वयं उसे रखने को तैयार नहीं है। बल्कि उसने झूठे व निराधार मुद्दों पर तलाक के लिए मुकदमा दायर किया है।
कोर्ट ने पाया पति का आचरण ही दोषी-कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि अपीलार्थी पति क्रूरता के आधार को सिद्ध करने में विफल रहा। साथ ही उसकी पत्नी हमेशा अपीलकर्ता के साथ रहना चाहती था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता पति का आचरण ही दोषी है। और वह अपनी ही गलती के लिए लाभ नहीं पा सकता। इस आधार पर कोर्ट ने तलाक के लिए पति की अपील खारिज कर फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

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