READ MORE : दफ्तरों में बाबू यानि लिपिक राज नहीं अफसरों के इशारे पर फाइलें आगे बढ़ती है : रोहित तिवारी ठाकरे ने कहा कि पेंशनरों को प्रत्येक माह मेडिकल भत्ता आठ सौ रुपए मिलता है। इससे कम से कम एक हजार रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए । वहीं सरकारी अस्पतालों में पेंशनरों को प्रति माह आठ रुपए की दवाईयां दी जा रहीं है,इसे एक हजार रुपए तक की सीमा की जाए। साथ ही राज्य शासन पेंशनरों को दी जाने वाली जेनेरिक दवाईयों के स्थान पर ब्रांडेड कंपनियों की दवाईयां मुहैया कराएं। संघ के प्रदेश महामंत्री ने कहा छठवां वेतनमान का 32 माह का एरियर्स की राशि अब तक राज्य सरकार ने पेंशनरों को नहीं दी है। यह राशि तत्काल दिया जाए। छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य से
मध्य प्रदेश में पेंशनरों की सुविधाएं बेहतर है। मप्र की सरकार ने पेंशनरों के महंगाई भत्ते में हाल ही में इजाफा करके राहत दिया है। ठाकरे ने कहा कि रेलवे के समान राज्य के पेंशनधारियों को बसों में पचास फीसदी की रियायत के लिए पहल करनी चाहिए ।