छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की वर्षों पुरानी मांग है कि बिलासपुर शहर को जनसंख्या के आधार पर बी 2 श्रेणी का शहर रायपुर, दुर्ग-भिलाई के समान घोषित करते हुए कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। इस विषय को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी जिस पर सिटी कंपनसेटरी एलाउंस दिया जा रहा है। बिलासपुर शहर में कार्यरत केन्द्र एवं राज्य के कर्मचारियों को भाड़ा सी श्रेणी के शहरों के समान दिया जा रहा है। जबकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है जहां छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायायल, रेलवे जोन, एसईसीएल मुख्यालय, एनटीपीसी तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है। इसलिए संघ द्वारा लगातार शहर को बी श्रेणी घोषित करने की मांग की जा रही है तथा इस संबंध में महापौर रामशरण यादव को ज्ञापन भी सौंपा गया था।
कर्मचारी संघ की मांग पर नगर पालिक निगम की एमआईसी में प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया है कि बिलासपुर को बी श्रेणी का शहर घोषित किया जाए। महापौर रामशरण यादव द्वारा प्रस्ताव की कापी प्रेषित कर संघ को सूचित गया है। संघ के मुख्य संरक्षक पीआर यादव, संघ के जिला अध्यक्ष जीआर चन्द्रा, रामकुमार यादव, किशोर शर्मा, आरके चन्दवानी, राजीव कस्तुरे, लता वासिंग, मतिना बंजारे, शेफाली पांडेय, आकांक्षा साहू , सरस्वती रामेश्री, एमएस तिर्की, मंजूषा अगासे, इन्दु यादव, स्वाति करामबेलकर, रबेका सिंह, प्रेमलता मिश्र, विमला निषाद आदि ने महापौर का आभार व्यक्त किया है ।
