याचिकाकर्ता सिंह की ओर से याचिका में कहा गया है कि जिस मामले में सरकार पहले ही एनओसी दे चुकी है, उसकी दोबारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है, जांच निरस्त की जाए। मामले की आगामी सुनवाई २७ फरवरी को नियत की गई है। सूत्रों के अनुसार रमन सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में शिकायत के बाद राज्य शासन ने जांच के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें ईओडब्लू के महानिदेशक को पीएमओ से प्राप्त शिकायत का हवाला देते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। मालूम हो कि दिल्ली निवासी विजया मिश्रा ने 4 जनवरी 2019 को ईमेल के जरिए अमन सिंह के खिलाफ पीएमओ कार्यालय में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, इसमें कुछ दस्तावेज भी पेश किए गए हैं।
उन्होंने शिकायत में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के कुछ पत्रों का भी हवाला देते हुए जांच किए जाने की मांग की है। राज्य शासन ने विजया मिश्रा के पीएमओ में की गई शिकायत और 16 जनवरी को पीएम कार्यालय के प्राप्त पत्र के आधार पर ईओडबल्यू को मामले की जांच करने और राज्य शासन को रिपोर्ट से अवगत कराने को कहा है। राज्य शासन ने ईओडबल्यू को लिखे पत्र में कहा है कि पीएमओ से की गई शिकायत के संदर्भ में कोई जांच नहीं कराई गई है, लिहाजा जांच कराना उचित होगा।