यह है पूरा मामला- राज्य के चिकित्सा संचालक ने 9 अप्रैल की रात डेंटल कॉलेजों में रिक्त सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के लिए 1137 स्टूडेंट्स की सूची जारी की थी और इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। काउंसलिंग की प्रक्रिया रविवार 10 अप्रैल को ही पूरा करने के आदेश दिए । इस आदेश के खिलाफ बिलासपुर के त्रिवेणी डेंटल कॉलेज ने सीनियर एडवोकेट डॉ. निर्मल शुक्ला, एडवोकेट शैलेंद्र शुक्ला व अर्जित तिवारी के माध्यम से रविवार को ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से बात की और शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल ने चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी को इसकी जानकारी दी, तब उनके आदेश पर रविवार की शाम हाईकोर्ट खुला।
काउंसलिंग 13 तक बढ़ी, सुनवाई अगले सप्ताह- वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से हुई सुनवाई में सीनियर एडवोकेट डॉ. शुक्ला ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा संचालक ने देश भर के 1137 बच्चों के काउंसलिंग के लिए यह आदेश जारी किया है, जिसे एक ही दिन में पूरा करना संभव नहीं है। रविवार अवकाश के साथ ही रामनवमी पर्व भी था। ऐसे में काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होना स्टूडेंट्स के लिए संभव नहीं था। इस स्थिति में डेंटल कॉलेजों में सीटें खाली रह जाएंगी और स्टूडेंट्स प्रवेश नहीं ले पाएंगे। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
6 दिन पहले रात 9.30 बजे सुनवाई कर राहत दी थी कोर्ट ने-इससे पहले मंगलवार रात 9.30 बजे सुनवाई कर हाईकोर्ट ने रायपुर के कैलाशपुरी में घर ढहाने की नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016 में नोटिस जारी किया गया था, तब हाईकोर्ट ने सीमांकन के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद भी नगर निगम का अमला मंगलवार की शाम कैलाशपुरी पहुंचा और मकान ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर रोक लगाने के लिए मंगलवार की शाम याचिका दायर हुई और रात को सुनवाई कर कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाई।
इसके पहले भी अवकाश में हुई सुनवाई- 0 दुर्ग सीएमएचओ ने जिला अस्पताल परिसर में संचालित दिव्यांग के जनऔषधि केंद्र को जबरदस्ती बंद करा दिया। दुकान से उनका सामान भी फिंकवा दिया था। परेशान दिव्यांग ने हाईकोर्ट की शरण ली और शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया। उनकी याचिका पर 4 नवंबर 2021 को दिवाली अवकाश के दिन हाईकोर्ट खुला और जस्टिस आरसीएस सामंत ने दुर्ग सीएमएचओ की बेदखली कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
0 रायपुर की एक महिला ने एनआरडीए द्वारा घर तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर बीते 27 फरवरी रविवार को हाईकोर्ट खुला था। कोर्ट ने महिला के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी किया था।
0 महासमुंद जिले के बागबहरा की जय माता थोक सब्जी विक्रेता कल्याण संघ की ओर से चार सितंबर 2021 की रात हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। रविवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर बेदखली आदेश पर रोक लगा दी थी।
0 रायपुर की एक महिला ने एनआरडीए द्वारा घर तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर बीते 27 फरवरी रविवार को हाईकोर्ट खुला था। कोर्ट ने महिला के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी किया था।
0 महासमुंद जिले के बागबहरा की जय माता थोक सब्जी विक्रेता कल्याण संघ की ओर से चार सितंबर 2021 की रात हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। रविवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर बेदखली आदेश पर रोक लगा दी थी।
