आईएएस बीएल अग्रवाल मामले में शासन एवं सीबीआई को अनिवार्य रुप से दो सप्ताह में जवाब के निर्देश

आईएएस बीएल अग्रवाल मामले में शासन एवं सीबीआई को अनिवार्य रुप से दो सप्ताह में जवाब के निर्देश
high court

Kajal Kiran Kashyap | Publish: Jun, 16 2017 11:39:00 PM (IST) bilaspur

दिल्ली के बाहर अन्य किसी भी प्रदेश में जांच या कार्रवाई के लिए संबद्ध प्रदेश की राज्य सरकार से अनुमति अनिवार्य है

बिलासपुर. वेकेशन कोर्ट ने शुक्रवार को आईएएस बीएल अग्रवाल की याचिका पर  सुनवाई करते हुए शासन एवं सीबीआई को नोटिस जारी कर अनिवार्य रूप से दो सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन व सीबीआई को जवाब देने कहा था।

लेकिन लगभग तीन माह बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। याचिकाकर्ता बीएल अग्रवाल द्वारा सीबीआई के खिलाफ याचिका दायर कर शिकायत की गई थी। इसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सीबीआई का अधिकार क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली के बाहर अन्य किसी भी प्रदेश में जांच या कार्रवाई के लिए संबद्ध प्रदेश की राज्य सरकार से अनुमति अनिवार्य है।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अग्रवाल के अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि सीबीआई द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के बिना कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता को जांच के नाम पर दिल्ली ले जाया गया व गिरफ्तारी की गई। जबकि अग्रवाल के खिलाफ एक अन्य मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया है कि सीबीआई द्वारा कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी।

लगभग तीन माह पहले मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब के निर्देश दिए गए थे। इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान वेकेशन कोर्ट ने राज्य शासन एवं सीबीआई को अनिवार्य रुप से दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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