scriptInstructions for early rehabilitation of the evicted businessmen of Ci | सिटी कोतवाली के बेदखल व्यवसायियों के जल्द पुनर्वास के निर्देश | Patrika News

सिटी कोतवाली के बेदखल व्यवसायियों के जल्द पुनर्वास के निर्देश

नगर निगम बिलासपुर एवं राज्य शासन ने सिटी कोतवाली इलाके से बेदखल किये गये गुमटी व्यवसायियों को जल्द पुनर्स्थापित करने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर

Published: April 25, 2022 07:52:44 pm

बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर एवं राज्य शासन ने सिटी कोतवाली इलाके से बेदखल किये गये गुमटी व्यवसायियों को जल्द पुनर्स्थापित करने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं।

शहर के सिटी कोतवाली चौक के निकट लगभग 40 वर्षों पूर्व स्टेअप योजना के अंतर्गत इन व्यवसायियों को गुमटियां आवंटित कर व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उनको पुनर्स्थापित किए बिना बलात रूप से नगर निगम बिलासपुर द्वारा विस्थापित कर दिया गया। गुमटी व्यवसायियों ने इसके विरुध्द अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला के माध्यम से विशेष हस्तक्षेप याचिका दायर की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण के तथ्यों पर गंभीरता से विचार कर नगर निगम एवं राज्य शासन द्वारा गुमटी व्यवसायियों को अतिक्रमणकारी बताकर उन्हें निर्धारित स्थल चौपाटी मे पुर्नस्थापित किये बिना बेदखल करने की कार्यवाही को गंभीरता से लिया। नगर निगम बिलासपुर सहित छ.ग. शासन को सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार एवं नगर निगम अपने शपथ पत्र में यह स्पष्ट करें कि गुमटी व्यवसायियों को चौपाटी में दिए जाने वाली भूमि कितनी है वह भूमि शासन की है अथवा निगम की है। इस पर स्थिति स्पष्ट करते निगम व शासन ने शपथ पत्र दिया। इसमें पुनर्वास की भी जानकारी दी गई। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद गुमटी व्यवसायियों के जल्द पुनर्वास के लिए निर्देशित किया।
सिटी कोतवाली के बेदखल व्यवसायियों के जल्द पुनर्वास के निर्देश
सिटी कोतवाली के बेदखल व्यवसायियों के जल्द पुनर्वास के निर्देश
शहर के सिटी कोतवाली चौक के निकट लगभग 40 वर्षों पूर्व स्टेअप योजना के अंतर्गत इन व्यवसायियों को गुमटियां आवंटित कर व्यवसाय करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उनको पुनर्स्थापित किए बिना बलात रूप से नगर निगम बिलासपुर द्वारा विस्थापित कर दिया गया। गुमटी व्यवसायियों ने इसके विरुध्द अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला के माध्यम से विशेष हस्तक्षेप याचिका दायर की। नगर निगम बिलासपुर एवं राज्य शासन ने सिटी कोतवाली इलाके से बेदखल किये गये गुमटी व्यवसायियों को जल्द पुनर्स्थापित करने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं

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