गेवरा व पेंड्रा रेल लाइन परियोजना में कई गड़बडिय़ां

याचिकाकर्ता श्रीवास्तव ने कोरबा के सांसद बंशीलाल एवं अन्य एक कंपनी को नियम विरुद्ध टेंडर दिए जाने की शिकायत की है।

बिलासपुर. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर संदीप मिश्रा ने 15 और 16 अप्रैल को लगातार दो दिनों तक गेवरा-पेंड्रा रेललाइन परियोजना का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में वनों की अवैध कटाई से लेकर सरकारी जमीन से छेड़छाड़ और सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने की बात कही गई है। खास बात ये कि सधवानी, धनगांवा और मझवानी की जिस जमीन को वन भूमि बताई गई है, उस जमीन को 35 से 40 फीट मिट्टी पाटकर रेल लाइन का निर्माण महीनों से जारी है। यहां के सैकड़ों पेड़ कहां गए, इसकी जानकारी वन विभाग के पास नहीं है। इस संबंध में कोई एफआईआर भी नहीं कराई गई। कोर्ट कमिश्रर के दौरे को ध्यान में रख ठीक 15 अप्रैल को महज 13 पेड़ों के कटने की शिकायत दर्ज कराई। सबसे बडा खेल अर्थ वर्क (मिट्टी पाटने) में किया गया है। 198 करोड़ के टेंडर में 63 करोड़ रुपए का भुगतान मिट्टी पाटने के कार्य में होगा। एनजीटी के पोर्टल पर जारी रिपोर्ट में कमिश्रर मिश्रा ने साफ तौर पर वन विभाग और राजस्व को इस पूरे गफलत और अफरातफरी के लिए जिमेमेदार माना है। मामले की आगामी सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

निरीक्षण और रिपोर्ट इसलिए : इस परियोजना में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य और अवैध खनन को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने कमिश्रर मिश्रा की नियुक्ति कर स्पाट वेरिफिकेशन के निर्देश दिए थे। साथ ही मामले की पूरी जानकारी फोटोग्राफ्स प्राधिकरण को देने के लिए कहा था। पेंड्रा और गेवरा तक के 98 से 135 किलोमीटर के वन क्षेत्र में रेल कारिडोर परियोजना का काम 2016 में शुरु किया गया है। इस परियोजना में वन क्षेत्र में अवैध खनन और नियम विरुद्ध निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता श्रीवास्तव ने कोरबा के सांसद बंशीलाल एवं अन्य एक कंपनी को नियम विरुद्ध टेंडर दिए जाने की शिकायत की है। जबकि टेंडर की शर्तों के अनुसार उसी कंपनी को टेंडर दिया जा सकता है, जिसे इस प्रकार के कार्य का अनुभव हो औैर जिसने पूर्व में इस तरह का कार्य किया हो।