पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अनुसूचित जाति व जनजाति की कार्ययोजना बैठक रायपुर में हुई सम्पन्न

विधायक व सांसदों को ज्ञापन देने लिया गया निर्णय

बिलासपुर. सोशल जस्टिस लीगल सेल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकरी कर्मचारी छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने रविवार को पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में कार्ययोजना बनाने रायपुर में बैठक का आयोजन किया था। बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर समीक्षा की गई। साथ ही सदस्यों ने आरक्षण के पक्ष में अपने-अपने जिले व विधानसभा क्षेत्र के सांसद व विधायक को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आगामी 18,23, 26 व 27 फरवरी को जनजाति सेवक संघ, एम्पलॉइज एसोसिएशन द्वारा शान्ति पूर्ण विरोध प्रदर्शन कर समर्थन देंगे। मालूम हो कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अधिकारी कर्मचारी प्रदेश स्तरीय महाअधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त महाधिवेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडीजे मनोज गोरकेला ने सहमति दी है। अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल विधि-विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर से शासन की ओर से पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर मजबूती से पक्ष रखने के लिए चर्चा किया। उन्होंने महाधिवक्ता से इस सम्बंध में चर्चा करने की बात कही। रायपुर में आयोजित बैठक में डॉ. शंकर लाल ऊइके, देवलाल भारती, जितेंद्र पाटले, डॉ. मोहन शेंडे, अनिल बनज, डॉ. लक्ष्मण भारती, विनोद कोशले, हर्ष मेश्राम, डॉ. राम स्वरूप मरकाम, डीडी झारिया, आर्या, बंजारे, सुभाष भगत, योगेश कोसरिया, जांगडे, सुनील चौहान, संतोष कोसरिया, रोशन दिनकर ,लीगल सेल वकील पैनल से वरिष्ठ अधिवक्ता टी दास, एड. ललित जांगडे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे थे।

Amil Shrivas Desk
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