Name: नियमितीकरण को लेकर फैली भ्रम को दूर करने के लिए बैठक
Uploaded: 2023-03-23T20:10:55+05:30
Channel: Dibyindu Sarkar
Description: कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए नई योजना लाई है

Meeting to clear the confusion about regularization

Meetingविकास भवन स्थित दृष्टि सभागार में महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरउद्दीन ने अवैध भवन, मकान व दुकानों के नियमितीकरण को लेकर फैली भ्रम को दूर करने के लिए बैठक, जिसमें कांग्रेस व भाजपा के पार्षद शामिल हुए। बैठक में महापौर रामशरण यादव ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए नई योजना लाई है। इसके तहत निगम क्षेत्र के रहवाही रियायती दर पर अपने अवैध निर्माण का नियमितीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित अपर आयुक्त राकेश जायसवाल से कहा कि नगर निगम से अधिकृत आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के लिए नक्शा बनाने एक रेट तय कर दिया जाए, ताकि जनता को किसी को अधिक रेट देना न पड़े। सभापति शेख नजीरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजना अच्छी है। जो लोग सालों से अवैध निर्माण को नियमित कराने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करना जरूरी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक ने बताया कि सरकार ने 1200 वर्गफीट के अवैध निर्माण को बिना शुल्क के नियमित करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए सिर्फ नक्शा और जमीन के कागजात जमा करने होंगे। 1200 से अधिक वर्गफीट के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शासन ने दर तय कर रखी है। जिसका भुगतान करने पर अवैध निर्माण को नियमित कर दिया जाएगा। बैठक में एमआईसी सदस्य अजय यादव, मनीष गढ़ेवाल, विजय केशरवानी, परदेशी राज, संध्या तिवारी, बजरंग बंजारे, सीताराम जायसवाल, पार्षद विष्णु यादव, सुरेश टंडन, उपस्थित रहे हैं.[MORE_ADVERTISE1]

विकास भवन स्थित दृष्टि सभागार में महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरउद्दीन ने अवैध भवन, मकान व दुकानों के नियमितीकरण को लेकर फैली भ्रम को दूर करने के लिए बैठक, जिसमें कांग्रेस व भाजपा के पार्षद शामिल हुए। बैठक में महापौर रामशरण यादव ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए नई योजना लाई है। इसके तहत निगम क्षेत्र के रहवाही रियायती दर पर अपने अवैध निर्माण का नियमितीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित अपर आयुक्त राकेश जायसवाल से कहा कि नगर निगम से अधिकृत आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के लिए नक्शा बनाने एक रेट तय कर दिया जाए, ताकि जनता को किसी को अधिक रेट देना न पड़े। सभापति शेख नजीरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजना अच्छी है। जो लोग सालों से अवैध निर्माण को नियमित कराने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करना जरूरी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक ने बताया कि सरकार ने 1200 वर्गफीट के अवैध निर्माण को बिना शुल्क के नियमित करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए सिर्फ नक्शा और जमीन के कागजात जमा करने होंगे। 1200 से अधिक वर्गफीट के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शासन ने दर तय कर रखी है। जिसका भुगतान करने पर अवैध निर्माण को नियमित कर दिया जाएगा। बैठक में एमआईसी सदस्य अजय यादव, मनीष गढ़ेवाल, विजय केशरवानी, परदेशी राज, संध्या तिवारी, बजरंग बंजारे, सीताराम जायसवाल, पार्षद विष्णु यादव, सुरेश टंडन, उपस्थित रहे हैं.[MORE_ADVERTISE1][RELATED_STORIES_SECTION]

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