मोदी सरकार: 432 करोड़ रुपए किसानों एवं जन धन योजना हितग्राहियों को 393 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे

केन्द्रीय मंत्रियों ने छग व झारखंड के सांसदों से की वीडियो कांफ्रेसिंग

बिलासपुर। केंद्रीय कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, विदेश राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन, गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी व अनुसूचित जनजाति कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने आज संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के सांसदों के साथ वीडियो कांफ्रेंस कर बैठक ली। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 21 लाख 58 हजार 961 हितग्राहियों को 432 करोड़ रुपए एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना के 78 लाख 57 हजार 12 हितग्राहियों को 393 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सांसद अरुण साव ने बताया कि उक्त बैठक में कोरोना महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ व झारखंड राज्य की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही बताया गया कि संकट के इस दौर में केन्द्र की मोदी सरकार दोनों ही राज्यों की जनता व सरकार के साथ खड़ी है। वह हर संभव मदद के लिए तत्पर है। गृह राज्य मंत्री श्री रेड्डी ने दोनों राज्यों को भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21 लाख 58 हजार 961हितग्राहियों को 432 करोड़ रुपए एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना के 78 लाख 57 हजार 12 हितग्राहियों को 393 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पेंशन योजना के प्रदेश के 8 लाख 52 हजार 275 हितग्राहियों को 43 करोड़ रुपए, राज्य आपदा राहत फंड में 216 करोड़ रुपए, स्वास्थ विभाग द्वारा 56 करोड़ रुपए, करों की प्रथम किस्त के रूप में 1574 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिए हैं। साथ ही गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत एक करोड़ 96 लाख 506 हितग्राहियों के लिए 98 हजार 228 मैट्रिक टन चावल, 6 हजार 45 मैट्रिक टन चना व दाल एवं उज्जवला योजना के तहत 11 लाख 92 हजार 348 सिलेंडर प्रदेश के हितग्राहियों के लिए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार को एन-95 मास्क 85 हजार 915, पीपीई किट 16 हजार 950 एवं 8 लाख एचसीक्यू टेबल दिया गया है। बताया कि श्रमिकों एवं विद्यार्थियों को उनके राज्य भेजने के लिए रेल सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका 85 फीसदी किराया केंद्र सरकार वहन करेगी। केवल 15 प्रतिशत किराया संबंधित राज्य सरकार को वहन करना है। विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन ने बताया कि विदेश से भारत आने के इच्छुक विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों को स्वदेश लाने का काम 7 मई से प्राथमिकता के आधार पर वायु एवं जल मार्ग से किया जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के भाजपा सांसद शामिल हुए। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराते हुए विभिन्न सुझाव दिए।