हाईकोर्ट ने पूछा, आजादी मिले 72 साल हो गए क्या भारत के नक्शे में नहीं है ये गांव

जांजगीर जिले के ग्राम रीवापार में 1947 के बाद से ग्रामीण हैं परेशान, झेल रहे हैं भारी दिक्कतें।

By: Amil Shrivas

Published: 29 Mar 2019, 07:03 PM IST

बिलासपुर. आजादी के 72 वर्ष बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराए जाने पर एक्टिंग सीजे प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या ये गांव भारत के नक्शे में नहीं है कि इतने वर्षों बाद भी सड़क नहीं बनाई गई। इस संबंध में बताएं कि सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा। जांजगीर जिले के ग्राम रीवापार में 1947 के बाद से सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। ग्रामीण पगडंडियों से आना-जाना करते हैं। इसे लेकर गांव के रौशन कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और सड़क निर्माण कराने के आदेश जारी किए। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि सड़क निर्माण का कार्य शुरु करा दिया गया है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति की गई कि सड़क तो बनाई जा रही है पर अभी भी पुराने तरीके से डब्लूबीएम की सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क कितने दिन टिकेगी, आने वाली बरसात में सड़क बह जाएगी और लोगों को फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहली बार सड़क बनाई जा रही है। कम से कम पक्की सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कराया जाय। इस पर युगलपीठ ने शासन को तीन सप्ताह में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले की आगामी सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में रखी है।

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