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सूचना का अधिकार: शासन तक नोटिस नहीं पहुंचा, सुनवाई बढ़ी

प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय को सूचना के अधिकार के तहत लोक प्राधिकारी मानने के आदेश निकालने के कारण तथा उस आदेश को सूचना आयोग द्वारा उचित ठहराने के मामले में दायर याचिका पर शासन को नोटिस नहीं मिल पाया। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान शासन को नोटिस देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है।

बिलासपुर

Published: April 25, 2022 07:18:53 pm

बिलासपुर। प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय को सूचना के अधिकार के तहत लोक प्राधिकारी मानने के आदेश निकालने के कारण तथा उस आदेश को सूचना आयोग द्वारा उचित ठहराने के मामले में दायर याचिका पर शासन को नोटिस नहीं मिल पाया। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान शासन को नोटिस देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है। पिछली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ सूचना आयोग तथा राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सूचना का अधिकार: शासन तक नोटिस नहीं पहुंचा, सुनवाई बढ़ी
सूचना का अधिकार: शासन तक नोटिस नहीं पहुंचा, सुनवाई बढ़ी
रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने रिट दायर कर कोर्ट को बताया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय को लोक प्राधिकारी घोषित किया है। बाद में सूचना आयुक्त ने भी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को सही बताते हुए राज्य के ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय को लोक प्राधिकारी घोषित कर उसी कार्यालय में आवेदन लगाने के लिए आदेशित किया जहां पर सूचना हो। सिंघवी ने बताया कि पूरे प्रदेश में ब्लाक स्तर तक दसों हजार कार्यालय हैं ऐसे में राज्य सूचना आयोग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में अव्यवस्था का आलम हो गया। आवेदक को सोचना पड़ता है कि सूचना प्रदेश के ब्लॉक स्तर तक के किस कार्यालय में है तथा आवेदन कहां लगाएं? जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग प्रमुख ही लोक प्राधिकारी होता है. ऐसे में आवेदक छत्तीसगढ़ में किसी विभाग के ब्लॉक स्तर तक के किसी भी कार्यालय में आवेदन लगाकर उसी विभाग के दूसरे कार्यालय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि सिंचाई विभाग बीजापुर में आवेदक आवेदन लगाकर सिंचाई विभाग सरगुजा की जानकारी प्राप्त कर सकता है और ऐसे में बीजापुर के जन सूचना अधिकारी को उसी के सरगुजा कार्यालय से जानकारी बुलाकर आवेदक को देनी पड़ेगी, अगर उसी विभाग के किसी ब्लॉक स्तर के कार्यालय में सूचना हो तो वहां से बुला कर देनी पड़ेगी।

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