जेल में बंदियों की स्थिति पर सरकार ने पेश किया जवाब, लगी आपत्ति

highcourt latest: कोर्ट ने सरकार को दस दिन का दिया समय

बिलासपुर। प्रदेश की जेलों में बंदियों की स्थिति मामले में सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब पर न्याय मित्र ने आपत्ति लगाई। इसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाब पेश करने के लिए दस दिन का समय दिया है।
इस मामले में न्याय मित्र रणबीर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के जेलों में बंदियों या कैदियों की स्थिति के लिए हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। अपने जवाब में राज्य सरकार ने प्रदेश में बिलासपुर में १५०० क्षमता वाली विशेष जेल, रायपुर में १५०० क्षमता वाली विशेष जेल व बेमेतरा में २०० की क्षमता वाली खुली जेल बनाने की बात कही। फंड जारी किया, जमीन आदि की तलाश की। पिछले दस दिसंबर को राज्य सरकार ने इस दिशा में क्या-क्या प्रयास चल रहा है इसकी जानकारी दी। इसके बाद मामले की सुनवाई फरवरी में हुई इसमें राज्य सरकार ने फिर से अन्य जानकारियों उपलब्ध करवाई। वहीं गुरुवार की सुनवाई के दौरान एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से क्या-क्या किया जा रहा है इस बात की जानकारी दी जाने लगी थी। इसपर ये आपत्ति लगाई गई कि सरकार ये तो बता रही है कि क्या कर रहे हैं, पर ये नहीं बता रही है कि ये कब तक हो जाएगा। ऐसे में कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को दस दिन का समय दिया गया है और ये बताने को कहा गया है कि आप जो भी कर रहे हो वो कब तक पूरा कर लोगे।