scriptThe location of the bridge being built on the river changed | नदी पर बन रहे पुल की लोकेशन बदली, हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मंगवाई स्टेटस रिपोर्ट | Patrika News

नदी पर बन रहे पुल की लोकेशन बदली, हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मंगवाई स्टेटस रिपोर्ट

बलरामपुर जिले में सिंदूर नदी पर बनाए जा रहे पुल की लोकेशन बदलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। डिवीजन बेंच ने यह बताने को कहा है कि पुल आसपास के गांवों और मुख्य सड़क से कितनी दूर है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को रखी है।

बिलासपुर

Published: March 28, 2022 07:33:51 pm

बिलासपुर। बलरामपुर जिले में सिंदूर नदी पर बनाए जा रहे पुल की लोकेशन बदलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। डिवीजन बेंच ने यह बताने को कहा है कि पुल आसपास के गांवों और मुख्य सड़क से कितनी दूर है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को रखी है।
नदी पर बन रहे पुल की लोकेशन बदली, हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मंगवाई स्टेटस रिपोर्ट
नदी पर बन रहे पुल की लोकेशन बदली, हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मंगवाई स्टेटस रिपोर्ट
बलरामपुर जिले के सिंदूर ग्राम पंचायत के पास ही स्थित सिंदूर नदी के लिए पुल स्वीकृत किया गया है। इस पुल से आसपास के और भी गांवों को आवागमन की सुविधा मिलती। पुल के लिए टेंडर स्वीकृत कर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच पुल की लोकेशन अचानक बदल कर गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर कर दी गई। साथ ही पुल इससे मुख्य सड़क से भी लगभग एक किलोमीटर दूर हो गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दिवेश कुमार गुप्ता ने वकील धीरेंद्र पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
लागत बढ़ी, राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप- याचिका में बताया गया कि पुल की लोकेशन स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप से बदली गई। इससे पुल न सिर्फ आसपास के गांवों से दूर हो गया बल्कि इसकी लागत भी कई गुना बढ़ कर लगभग 1 हजार करोड़ रुपए हो गई। पुल जिस नई जगह बनाया जा रहा, वहां वन क्षेत्र है, जिससे जंगल को नुकसान हॉग। लोगों को आवागमन में भी परेशानी होगी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पुरानी जगह पर हाई टेंशन लाइन होने का हवाला दिया गया। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह कार्य स्वीकृत करने के पहले देखना था। साथ ही लाइन वहां से किनारे और ऊंची की जा सकती थी। पुल की लोकेशन बदलने से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों को सुविधा भी सही तरीके से नहीं मिल पाएगी। कोर्ट ने राज्य शासन को मामले की पूरी स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

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