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कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी 10 दिन में बताने को कहा था कि इस मामले में शासन क्या कर रहा है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हिमांशु सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश से जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया था, पर प्रदेश में जिस तरह वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर यही हाल रहा तो वैक्सीनेशन पूरा होने में डेढ़ से दो साल लग जाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने 18 वर्ष से नीचे के युवाओं के लिए वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सवाल उठाया। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of coronavirus) से सबसे ज्यादा बच्चों को खतरा है, ऐसे में सरकार की ओर से तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं?
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टीकाकरण लगभग बंद
हाईकोर्ट वकील शैलेंद्र दुबे ने वैक्सीन की कमी पर जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में 21 मई तक 50.82 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। इसमें 45 प्लस और 18 प्लस दोनों आयु वर्ग शामिल है, जबकि आबादी 2.90 करोड़ हैं। तीसरी लहर संभावित है, लेकिन वैक्सीन नहीं है और वैक्सीनेशन लगभग बन्द है।
