इसमें लिखा गया, इमारतों की संरचना को नुकसान पहुंचाने के संबंध में नगर निगम के नियम-व्यक्ति विशेष को 15 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद ही इमारत की संरचना ढहाई जा सकती है। संरचना अवैध होने पर भी उसे तोड़ते वक्त अगर नगर निगम नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें कुछ मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है और जिन भी ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान किया है, उनकी वसूली उन अधिकारियों से की जाती है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है।
कंगना ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, महाराष्ट्र सरकार और इनके पालतू बीएमसी के लिए एक खास संदेश।
