उम्मीदों का बजट: घर खरीदारों को मिल सकते हैं बड़े फायदे, वित्त मंत्री से इन घोषणाओं की आस

वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाउसिंग फॉर ऑल के वादे को पूरा करने के भी कयास लगाये जा रहे हैं।

By: manish ranjan

Updated: 26 Jan 2018, 03:48 PM IST

नई दिल्ली। वर्ष 2018-19 के बजट पेश होने में बमुश्किल एक हफ्ता बचा है, ऐसे में हर सेक्टर की तरफ से इसे लेकर उम्मीदें और अटकलें लगाने का सिलसिला भी जोरों पर है। इसी क्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाउसिंग फॉर ऑल के वादे को पूरा करने के भी कयास लगाये जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार के बजट में इसे लेकर जेटली कोई खास ऐलान कर सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी कई अहम् घोषणाएं शामिल होंगी।

प्रधानमंत्री मोदी का वादा
इसके तहत इस प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी का दायरा बढ़ाने और बजट को बढ़ाने के प्रपोजल की तैयारी है। बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से यह वादा किया गया था कि 2022 तक हर किसी के पास अपना घर होगा। इसी को पूरा करने के लिए सरकार आने वाले वर्षों में 3 करोड़ घर देकर हाउसिंग फॉर ऑल का वादा पूरा करेगी।

अभी ये है प्रोजेक्ट का स्टेटस
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2015 की जून में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य है कि 2022 तक शहरी इलाकों को 2 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में लगभग एक करोड़ घर बनवाए जाएंगे। लेकिन योजना की घोषणा के बाद अभी तक सिर्फ 2.5 लाख घर ही बन पाये हैं। तो ऐसे में दिए हुए टारगेट को तय समय में पूरा करने के लिए बचे हुए हर दिन में करीब 20 हजार घर बनाने होंगे। प्रोजेक्ट में तेजी लाने पर ही योजना सफलतापूर्वक पूरी हो पाएगी।

सब्सिडी से जुड़े नियमों में हो सकते हैं बदलाव
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले इसके लिए वित्त मंत्री बजट में सब्सिडी से जुड़े कई नियमों में अहम बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जेटली 6 लाख रुपए तक की इनकम वालों को बड़ी राहत दे सकते हैं। इसके तहत बड़े साइज के घरों को 6.5 फीसदी इंटरेस्ट सब्सिडी के तहत लाया जा सकता है। फिलहाल 3 लाख रुपए तक के इनकम वालों को 30 वर्ग मीटर के घर और 3-6 लाख रुपए इनकम वालों को 60 वर्ग मीटर के घर पर 6.5 फीसदी होम लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। उससे अधिक आमदनी वाले ग्रुप को होम लोन के ब्याज पर 3-4 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ मिलता है।

मध्य-वर्गीय परिवारों को मिल सकती है बड़ी राहत
आपको बता दें कि वर्ष 2017-2018 के बजट सत्र में पहली बार घर खरीदने वालों को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 50 हजार रुपए की अतिरिक्त इंटरेस्ट की छूट दी थी। इसका यह मतलब है कि यदि कोई कस्टमर 2.5 लाख रुपए तक सालाना ब्याज चुका रहा है, तो वह टैक्स छूट का फायदा ले सकता है। हालांकि इस बजट में इसे 3 लाख रुपए तक किए जाने की संभावना है। इस बात की मांग देश के सबसे बड़े बैंको में से एक एसबीआई ने भी की है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो बेशक इससे मध्य-वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

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