scriptVideo: पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उनके आवास के लिए इतने हजार करोड़ रुपये हुए जारी | IPS Rajeev Krishna Visited Bulandshahr As A Nodal Officer | Patrika News

Video: पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उनके आवास के लिए इतने हजार करोड़ रुपये हुए जारी

locationबुलंदशहरPublished: Oct 23, 2019 11:05:46 am

Submitted by:

sharad asthana

Highlights

ADG Rajeev Krishna को बनाया गया है Bulandshahr का नोडल अधिकारी
अंसारी रोड पर व्यापारियों से बातचीत सुनीं उनकी समस्‍याएं
नए रंगरूटों से बातचीत करने के साथ ही कानून-व्यवस्था की भी समीक्षा की

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बुलंदशहर। शासन द्वारा नियुक्त बुलंदशहर (Bulandshahr) के नोडल अधिकारी राजीव कृष्ण (IPS Rajeev Krishna) मंगलवार को जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्‍होंने पुलिस लाइन और थाने का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्‍होंने अंसारी रोड पर व्यापारियों से बातचीत उनकी समस्‍याएं सुनीं। साथ ही उन्‍होंने कहा कि पुलिस आवास के लिए साढ़े हजार करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है।
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पुलिस अधिकारियों से भी की वार्ता

एडीजी राजीव कृष्ण (ADG Rajeev Krishna) अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को बुलंदशहर पहुंचे। उन्‍होंने वहां पर नए रंगरूटों से बातचीत करने के साथ ही कानून-व्यवस्था की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विवेचना के निस्तारण की गुणवत्ता और देरी आदि को लेकर पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने व्यापारियों और आम लोगों से भी बातचीत की। एडीजी राजीव कृष्‍ण ने कहा कि व्‍यापारियों से कहा गया है कि सभी व्यापारी अपनी क्षमता के अनुसार सीसीटीवी का प्रयोग करें। इससे निश्चित ही अपराधों में कमी आएगी। उनका मानना है कि जिस तरीके से मोबाइल से अपराधों के खुलासा होने में मदद मिली है, उसी तरीके से सीसीटीवी (CCTV) से अपराध पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
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सिकंदराबाद कोतवाली का भी किया निरीक्षण

उन्‍होंने सिकंदराबाद कोतवाली का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्‍होंने बताया कि वह बुलंदशहर जनपद में दो दिन के दौरे पर आए हैं। अपराध से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्‍होंने कहा कि सिकंदराबाद जैसे पुरानी और बड़ी कोतवाली में पुलिसकर्मियों के आवास के लिए पहले एक प्रस्‍ताव भेजा गया था। शासन ने पुलिसकर्मियों के आवास के लिए करीब साढ़े चार हजार करोड़ दिए हैं। एसएसपी सिकंदराबाद कोतवाली समेत अन्‍य थानों में आवासों की कमी को लेकर प्रस्‍ताव लखनऊ भेज देंगे। इस बार बहुत बड़े बजट का आवंटन किया गया है। प्रस्‍ताव स्‍वीकृत होते ही दो साल के अंदर आवास बन जाएंगे।
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