भवन बनकर तैयार, फिर भी निजी भवन में चल रहा

सांवतगढ़ ग्राम पंचायत के हरमाली का खेड़ा गांव में आंगनबाड़ी भवन बनकर तैयार हुए दो वर्ष हो चुके हैं।

भवन बनकर तैयार, फिर भी निजी भवन में चल रहा
उपेक्षा का दंश झेल रहा आंगनबाड़ी भवन
भण्डेड़ा. सांवतगढ़ ग्राम पंचायत के हरमाली का खेड़ा गांव में आंगनबाड़ी भवन बनकर तैयार हुए दो वर्ष हो चुके हैं। अभी भी केन्द्र निजी भवन में ही चल रहा है। देखरेख के अभाव में नया भवन भी दुर्दशा का शिकार हो रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम हरमाली का खेड़ा माताजी के पास में सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर नौनिहाल बच्चों के लिए आंगनबाड़ी पाठशाला का निर्माण किया है। भवन को तैयार हुए दो वर्ष हो चुके, मगर अभी भी भवन में केन्द्र शुरु नही हुआ है। वार्ड नम्बर 15 के वार्ड पंच रामरतन मीणा व वार्ड पंच जोधराज प्रजापत ने बताया कि भवन में आंगनबाडी केन्द्र नही चलने से भवन में लाइट फिटिंग व छत के पंखे भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भवन में दिनभर श्वानों का जमावड़ा रहता है। आंगनबाड़ी भवन शुरू हो तो सरकार द्वारा केन्द्र पर आने वाले बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए आने वाले पौष्टिक आहार भी सुरक्षित रह सकेंगे। केन्द्र को शुरू करने को लेकर ग्राम पंचायत में सरपंच को भी लिखित में देकर मांग की जा चुकी है।

नए कृषि अध्यादेशों का विरोध
पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा : विरोध में बंद रखेंगे मंडी
बूंदी. भारत सरकार की ओर से तीन नए अध्यादेश लोकसभा में पास करने पर पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने इसका विरोध किया।
शर्मा ने बताया कि बिना कैबिनेट बैठक में चर्चा किए सदन में बिना बहस के बिल पास करना किसानों के साथ कुठाराघात होगा। किसी भी विपक्षी दल को किसानों की भावनाओं को सदन में रखने का अवसर नहीं मिला। केंद्र सरकार की ओर से लाए इन तीन अध्यादेश से मंडी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। निजी कारोबारियों की मनमानी बढ़ेगी। किसानों की खेती पर निजी कंपनियों का अधिकार होगा। निजी कंपनियां ही फसल का मूल्य तय करेगी।
उपज का संग्रहण होने से कालाबाजारी बढ़ेगी, समर्थन मूल्य व खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी। पूर्वमंत्री शर्मा ने बताया कि किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में सोमवार को राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के निर्णय के अनुसार बूंदी कृषि उपज मंडी को बंद रखने का किसानों, व्यापारी, मुनीम, हम्माल वर्गों ने फैसला किया। साथ ही सोमवार को जिला मुख्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तालेड़ा व बूंदी के नेतृत्व में इन अध्यादेशों को वापस लेने के संबंध में जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा।