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किसान भवन से हटेंगी ‘गर्द’, सरकार ने बनाया किराए पर देने का मन

राज्य सरकार ने प्रदेश में देख-रेख के अभाव में बेकार पड़े किसान भवनों को अब किराए पर देने का मन बना लिया। इससे अब इन भवनों पर जमा ‘गर्द’ हट सकेंगी।

बूंदी

Published: December 22, 2021 06:42:23 pm

किसान भवन से हटेंगी ‘गर्द’, सरकार ने बनाया किराए पर देने का मन
कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा ने दिए निर्देश, विभाग ने शुरू की तैयारी
बूंदी. राज्य सरकार ने प्रदेश में देख-रेख के अभाव में बेकार पड़े किसान भवनों को अब किराए पर देने का मन बना लिया। इससे अब इन भवनों पर जमा ‘गर्द’ हट सकेंगी। इन भवनों का निर्माण सरकार ने किसानों के फायदे के लिए किया था, जिनमें से अभी कई भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। बूंदी आए कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारीलाल मीणा ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए। निर्देश के अनुसार अब इन भवनों को 99 वर्ष की लीज या किराए पर दिया जाएगा। इससे इन अनुपयोगी हो रहे भवनों की सार-संभाल होने के साथ-साथ इन्हें किराए पर लेकर युवा रोजगार कर सकेंगे। किराये का निर्धारण इनकी लागत के अनुरूप किया जाएगा। राज्यमंत्री के निर्देश देते ही अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी।
1 बीघा जमीन भी देंगे
किसान भवनों के साथ-साथ इनसे सटी कृषि उपज मंडी की एक बीघा जमीन भी किराये पर देंगे। जिससे किराएदार इन भवनों में होटल या फिर मैरिज गार्डन भी संचालित कर सकेंगे। अभी तक इन भवनों के साथ जगह नहीं मिलने से कोई किराए पर लेने को तैयार नहीं हो रहा था।
बूंदी में मंडी दूर शिफ्ट हो गई
बूंदी में लंकागेट रोड स्थित मंडी परिसर में भी डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से किसान भवन बनकर तैयार हुआ था। इस भवन का 4 अप्रेल 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। भवन बनने के बाद मंडी शहर से दूर कुंवारती गांव में शिफ्ट हो गई। ऐसे में इस भवन का उपयोग किसानों के लिए नहीं किया जा सका।
राजस्थान पत्रिका ने उठाया था मसला
प्रदेश में एक दर्जन से ज्यादा किसान भवनों के अनुपयोगी होने के मसले को राजस्थान पत्रिका ने उठाया था। पत्रिका ने ‘किसानों के लिए सुविधा सिर्फ रस्म अदायगी, ‘गर्द’ के हवाले भवन’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मसले को सरकार के संज्ञान में लाया गया था। इसके बाद अब इन भवनों के हित में निर्णय हो सका।
किसान भवनों को लीज या फिर किराए पर देने के मंत्रीजी ने आदेश दिए हैं। आदेश के अनुरूप विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
हरिशरण मिश्रा, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, कोटा

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