अधर में दरा का नयागांव लघु सिंचाई परियोजना

क्षेत्र के आकोदा ग्राम पंचायत में स्थित दरा का नयागांव लघु सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र में आए मकानों का मुआवजा नहीं देने से अधर में लटक गई।बांध का निर्माण पूरा नहीं हुआ।

By: Narendra Agarwal

Published: 19 Mar 2020, 12:42 PM IST

हिण्डोली. क्षेत्र के आकोदा ग्राम पंचायत में स्थित दरा का नयागांव लघु सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र में आए मकानों का मुआवजा नहीं देने से अधर में लटक गई।बांध का निर्माण पूरा नहीं हुआ।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 -17 में राज्य सरकार ने दरा का नयागांव लघु सिंचाई परियोजना के तहत बांध स्वीकृत हुआ था। जिसमें जल संसाधन विभाग को डूब क्षेत्र में आई भूमि का मुआवजा किसानों को देना था, लेकिन डूब क्षेत्र में आए मकानों का मुआवजा किसानों को नहीं मिला। इस कारण अब तक बांध निर्माण पूरा नहीं हुआ। जबकि विभाग की ओर से नहर तैयार करवा दी गई। बांध का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन पाल वाले भाग को खुला छोड़ दिया। जिससे इस बार भी बांध में पानी नहीं रुका।
जानकार सूत्रों ने बताया कि जल संसाधन विभाग की ओर से सियाणा,जवाहरजी का बरड़ा में करीब 191 घर डूब क्षेत्र में बताए थे।इनकासर्वे कर विभाग ने अवार्ड बनाकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में भिजवाए, लेकिन मकानों का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान मकान खाली करने को राजी नहीं हुए।ऐसे में बांध को पूरा नहीं किया जा सका।


342 किसानों को दिए भूखंड
जल संसाधन विभाग के आधिकारी सूत्रों ने बताया कि गत दिनों जल संसाधन विभाग व राजस्व विभाग की ओर से गांव में शिविर लगाकर 342 लोगों को भू-खंडों के पट्टे वितरित किए। पट्टे सियाणा के पास स्थित भूमि पर दिए गए। यहां पर विद्यालय, आंगनबाड़ी सहित कई सरकारी कार्यालय भी बनेंगे।
इन गांव को मिलेगा लाभ
बांध के बनने से दरा का नयागांव, डाबेटा, बोरदा, सामरवाड़ी, झाडक़स व विषधारी गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में वन्यजीवों के लिए यह भी परियोजना लाइफ लाइन रहेगी।


जल संसाधन विभाग की ओर से डूब क्षेत्र में आए मकानों का अवार्ड बनाकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में भिजवा दिया था।आगे से राशि आने पर किसानों को वितरित की जाएगी।
जम्मू जैन, सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, हिण्डोली


जल संसाधन विभाग की ओर से क्षेत्र में आए सभी मकानों का अवार्ड बनाकर भिजवा दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग से मकानों का वेरिफिकेशन शुरू करा दिया। वहां से सूचना मिलते ही राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके।
मुकेश चौधरी, उपखंड अधिकारी, हिण्डोली

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