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न पंचायतें निजी आय बढ़ा पाई, न ही बीपीएल युवाओं को मिला स्वरोजगार

ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ाने व गांव के ही बीपीएल परिवारों के युवाओं को गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से बनी दुकानेें लावारिस हो गई। सार संभाल नहीं किए जाने से कई दुकानों के शटर टूट गए तो कई दुकानें खंडहर हो चुकी। कई ग्राम पंचायतें दुकानों का निर्माण कर भूल गई।

बूंदी

Published: November 26, 2021 06:54:12 pm

न पंचायतें निजी आय बढ़ा पाई, न ही बीपीएल युवाओं को मिला स्वरोजगार
ग्राम पंचायतों में कराया था वर्ष 2001-02 में दुकानों का निर्माण
पंचायत की आय बढ़ाने और रोजगार के लिए किराए पर देनी थी दुकानें, किसी जिम्मेदार ने नहीं दिया ध्यान
नैनवां. ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ाने व गांव के ही बीपीएल परिवारों के युवाओं को गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से बनी दुकानेें लावारिस हो गई। सार संभाल नहीं किए जाने से कई दुकानों के शटर टूट गए तो कई दुकानें खंडहर हो चुकी। कई ग्राम पंचायतें दुकानों का निर्माण कर भूल गई।
अब हाल यह बन गए कि स्वग्राम रोजगार योजना के मद से सरकार की ओर से बनवाई दुकानों को ग्राम पंचायतों से किराये पर नहीं देने से न तो पंचायतों को निजी आय हो पा रही और न ही युवाओं को रोजगार मिल रहा। दुकानों को लागत राशि की एक प्रतिशत राशि पर किराये पर देना था, किराया पंचायतों को निजी आय में जमा करना था। ग्राम स्वरोजगार योजना में दुकानों का निर्माण बीस वर्ष पहले वर्ष 2001-02 में हुआ था।
हाइवे पर, फिर भी नहीं मिल रहा किराया
कई पंचायतों में तो दुकानें हाई-वे या बड़े गांवों में बीच चौराहा में बनी। इनकी वर्तमान बाजार कीमत लाखों में बताई, बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन दुकानों के आसपास बनी निजी दुकानों का तो मालिकों को अच्छा किराया मिल रहा। जबकि पंचायतों ने लक्ष्मी को लावारिस कर दिया।
केस - 1
गंभीरा ग्राम पंचायत ने तो दुकानों का निर्माण कासपुरिया गांव में विद्यालय की चार दीवारी के बाहर कराया था। दुकानों के आगे होकर एनएच 148 डी निकलने के बाद तो अनुपयोगी पड़ी पांचों दुकानों की कीमत लाखों की हो चुकी। संभाल नहीं लिए जाने से दुकानों व हाइवे के बीच बबूलों का जंगल उग आया।
केस - 2
फूलेता गांव में दुकानों का निर्माण कराया। यहां पर ग्राम पंचायत ने पांच दुकानों का निर्माण स्टेट हाइवे पर कराया था। हाइवे पर जहां दुकाने बनी वहांं पर बाजार हो गया। जिससे यहां पर भी पंचायतों की दुकानों की कीमत लाखों में बताई, लेकिन पंचायत प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।
केस - 3
बाछोला ग्राम पंचायत ने दुकानों का निर्माण बाछोला के प्रमुख चौराहा पर कराया था। यहां पर पंचायत की दुकानें लावारिस हाल में छोड़ दी। जबकि चौराहे पर अन्य लोगों को अच्छा किराया मिल रहा बताया। यहां कुछ दुकानों के तो शटर टूट गए।
केस - 4
जजावर ग्राम पंचायत ने खोडी गांव में दुकानों का निर्माण कराया। दुकानों का निर्माण विद्यालय भवन के बाहर कराया गया। दुकानों का निर्माण होने के बाद से किसी को भी यह दुकानें किराये पर नहीं दी। इसी वर्ष खंडहर दुकानों से विद्यालय को खतरा हो गया था, जिन्हें जमीदोज करवा दिया।
ग्राम स्वरोजगार योजना में बनी दुकानों की स्थिति की रिपोर्ट पंचायतों से मंगवाई जा रही है। पंचायतों से कारण जाना जाएगा कि दुकानों को किराये पर क्यों नहीं दिया गया।
रामरेस मीणा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति नैनवां

न पंचायतें निजी आय बढ़ा पाई, न ही बीपीएल युवाओं को मिला स्वरोजगार
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