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प्रधानमंत्री आवास योजना : जियो टैगिंग भूल, आवासहीनों के लिए बनी शूल

बिना टैगिंग के ही आवासहीन व कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों के आवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए। ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति प्रशासन की यह भूल ही अब आवासहीन परिवारों के लिए शूल बन गई।

बूंदी

Published: April 11, 2022 06:09:52 pm

नैनवां. बिना टैगिंग के ही आवासहीन व कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों के आवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए। ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति प्रशासन की यह भूल ही अब आवासहीन परिवारों के लिए शूल बन गई। ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के आवास की जियो टैगिंग कर प्रधानमंत्री आवास सॉफ्टवेयर पर आवेदन अपलोड कराना था। जिन पात्र परिवारों के आवेदन जियो टैगिंग के साथ मोबाइल से अपलोड कराया, उनके आवेदन प्रदर्शित हो गए और उनके नाम आवास भी स्वीकृत हो गए। जबकि जिन परिवारों के बिना जियो टैङ्क्षगग आवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड किए उनके आवेदन सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित नहीं हो रहे। अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं कि मोबाइल से जियो टैगिंग के साथ अपलोड किए आवेदन तो प्रदर्शित हो गए, जबकि वेब पोर्टल पर अपलोड कराए एक आवेदन प्रदर्शित नहीं होने से यह परेशानी खड़ी हो रही है।
पात्र परिवारों के आवास निर्माण के आवेदन अपलोड करने के लिए 5 मार्च से 7 मार्च 2019 में तीन दिन के लिए प्रधानमंत्री आवास के सॉफ्टवेयर खोला गया था। मोबाइल या वेब पोर्टल पर आवेदन अपलोड किए जाने थे। नैनवां पंचायत समिति की 33 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम से 10 हजार 255 आवास विहीन या कच्चे घर वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र माना गया था। इनमें से 193 परिवारों के आवेदन जियो टैङ्क्षगग के साथ अपलोड किए थे। जबकि 10 हजार 62 परिवारों के आवेदन बिना जियो टैङ्क्षगग के ही वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए थे जो प्रदर्शित नहीं हो पाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना : जियो टैगिंग भूल, आवासहीनों के लिए बनी शूल
प्रधानमंत्री आवास योजना : जियो टैगिंग भूल, आवासहीनों के लिए बनी शूल

यह होती है जियो टैगिंग
पात्र परिवार आवासहीन है या उसके कच्चा घर है। वर्तमान आवास की मौके की स्थिति व आवास निर्माण का प्रस्ताविश्रत स्थान को जीपीएस के माध्यम से सीधे पोर्टल पर अपलोड करने को जियो टैङ्क्षगग कहते हैं।

भूल किसी की, परेशान कोई
रजलावता सरपंच रामस्वरूप बिल्डर, दुगारी सरपंच रामलाल खींची, बांसी सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा, फुलेता सरपंच आशाराम बैरवा का कहना है कि यह भूल हमारे कार्यकाल से पहले के सरपंचों के कार्यकाल में हुई। उस समय ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं से अनुमोदन के बाद पात्र परिवारों की सूचियां पंचायत समिति भेज दी थी। ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति प्रशासन को सूचियों को जियो टैङ्क्षगग कराकर वेब पोर्टल पर अपलोड कराना था। जियो टैङ्क्षगग नहीं होने से सूचियां प्रदर्शित होने से रह जाने की भूल अब भारी पड़ रही है।

लोकसभा अध्यक्ष को बताया मामला
जिला परिषद सदस्य शक्तिङ्क्षसह आसावत का कहना है कि क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने मामले को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने रखा गया है। जो मामले को दिखवा रहे हैं।

लापरवाही नहीं रही
विकास अधिकारी का कहना है कि उस समय प्रधानमंत्री आवास के पात्रों के नाम दोनों ही प्रकार मोबाइल व वेब पोर्टल से सॉफ्टवेयर पर अपलोड के आदेश आए थे। वेबपोर्टल पर अपलोड वाले नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे। अपलोड करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं रही थी।

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