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खातेदारी में दर्ज भूमियों पर बस गई कॉलोनियां

उपखंड मुख्यालय पर खातेदारी कृषि भूमियों पर बसी आबादी के बाद भी भू रूपांतरण नहीं होने से आज भी मालिकाना हक से वंचित होना पड़ रहा है।

बूंदी

Published: December 29, 2021 06:58:20 pm

खातेदारी में दर्ज भूमियों पर बस गई कॉलोनियां
आबादी विस्तार के अभाव में मालिकाना हक से वंचित
तालेड़ा. उपखंड मुख्यालय पर खातेदारी कृषि भूमियों पर बसी आबादी के बाद भी भू रूपांतरण नहीं होने से आज भी मालिकाना हक से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं नियमन के अभाव में कॉलोनी वासियों को बैंक ऋण सुविधा भी नहीं मिल रही है। खातेदारी कृषि भूमियों पर आवासीय कॉलोनियां पिछले 30-35 सालों से खातेदारी की भूमियों भूखंड बनाकर लोगों को बेचान कर दिए, लेकिन उनके नाम खाता स्थानांतरण नहीं होने से लोगों को आवासीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तीन दशक से भी पुरानी कॉलोनियों में मकान बनाकर रह रहे लोगों को अपने नाम नियमानुसार पट्टा रजिस्ट्री जारी नहीं हुआ है। आबादी विस्तार का सर्वे नहीं होने से भूमिया खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। ग्राम वासियों ने कई बार राजस्व शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों से कॉलोनियों का सर्वे करवाकर आबादी में रूपांतरण करने की मांग कर चुके हैं। इस से उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत करवाया, लेकिन समाधान का आश्वासन देकर ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं।
भूमि संबंधी विवादों में भू-माफिया की अहम भूमिका
कृषि भूमियों पर भूखंड बनाकर स्टाम्प पेपर पर विक्रय पत्र इकरारनामा के आधार पर बेचान कर दिया जाता है, लेकिन उस भूमि में खातेदार का नाम विलोपित नहीं होने से आगे आने वाली पीढिय़ों के वारिसान अपने पूर्वजों के नाम से चली आ रही भूमि पर अपना नाम दर्ज होने के बाद विवाद का कारण उत्पन्न हो जाता है। विवादित भूमियों पर भू माफिया लोग अपना दबदबा बनाकर मोटा मुनाफा के लालच में झगड़ा फसाद का माध्यम बनकर अहम भूमिका निभा रहे हैं। न्यायालयों में भूमि संबंधी विवादों में बढ़ोतरी होती जा रही है।
आदेश जारी किए, फिर भी नहीं हुआ नियमन
पिछले 4-5 सालों से कृषि भूमियों पर बसी आबादी को लेकर सर्वे करने के आदेश जारी किए। राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने सर्वे किया। तत्कालीन कलक्टर ने आयोजित होने वाले शिविरो में 20 सालों से अधिक समय से कृषि भूमियों पर बसी आबादी के आधार ड्डपर राजस्थान भू-अधिनियम के तहत नियमन के आदेश जारी किए, लेकिन उसके बाद भी आबादी में नियमन नहीं हुआ है।
कृषि भूमि पर बसी आबादी के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत भौतिक सत्यापन व खातेदारों को नोटिस देकर भू- रूपांतरण व विनियमन कार्रवाई की जा सकती है। पूर्व में सर्वे करवाया गया हो तो पत्रावली देख कर ही बताया जा सकता है।
मोहनलाल जैन, तहसीलदार तहसील तालेड़ा।

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