बूंदी के बासमती चावल को मिलेगी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

केन्द्र प्रवर्तित ‘दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन’ (सीएसएस- एफपीओ) योजना के तहत नए किसान उत्पादक संगठनों को बनाए जाने की तैयारियों व जिले में उत्पाद कलस्टर की पहचान के लिए शुक्रवार को जिला परिषद स्थित कक्ष में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार की अघ्यक्षता में डीमेक की बैठक हुई।

By: Narendra Agarwal

Published: 05 Sep 2020, 10:11 AM IST

बूंदी. केन्द्र प्रवर्तित ‘दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन’ (सीएसएस- एफपीओ) योजना के तहत नए किसान उत्पादक संगठनों को बनाए जाने की तैयारियों व जिले में उत्पाद कलस्टर की पहचान के लिए शुक्रवार को जिला परिषद स्थित कक्ष में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार की अघ्यक्षता में डीमेक की बैठक हुई।
बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव नाबार्ड संस्था के जिला विकास प्रबन्धक राज कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की वित्तीय वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा अनुसार राष्ट्रीय योजना दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन (सीएसएस- एफपीओ) योजना के तहत जिले में 2 एफपीओ के गठन के लिए 2 उत्पाद क्लस्टर का चयन कमेटी करेगी। यह जानकारी भी दी कि किसान उत्पादक संगठनों को 2 करोड़ रुपए तक की प्रयोजना में कर्ज के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी देगी। हर संगठन को 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट दी जाएगी। इस स्कीम में साल 2024 तक दस हजार किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 6865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
कमेटी के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिहार ने बताया कि जिले में प्रथम दो एफपीओ के लिए क्षेत्र चयन कर लिया।उन्होंने बताया कि जिले में उत्पादित होने वाले चावल को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक एफपीओ बासमती चावल के लिए पंचायत समिति क्षेत्र बूंदी, तालेड़ा व केशवरायपाटन का निर्धारण किया गया। इसी क्रम में दूसरा एफपीओ डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति नैनवां व हिण्डोली का चयन किया गया। बैठक में केवीके के वैज्ञानिक डॉ. हरीश वर्मा, कृषि विभाग के उप निदेशक रमेश चंद जैन, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. कन्हैयालाल, सहायक निदेशक कृषि विभाग राजेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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