scriptBundi Zilla Parishad meeting | बूंदी जिला परिषद की बैठक में हंगामा, विकास अधिकारियों को 7 दिवस में सभी लम्बित पट्टे जारी करने के निर्देश | Patrika News

बूंदी जिला परिषद की बैठक में हंगामा, विकास अधिकारियों को 7 दिवस में सभी लम्बित पट्टे जारी करने के निर्देश

जनप्रतिनिधियों ने उठाए मुद्दे, जिला कलक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश, बूंदी जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक

बूंदी

Published: March 31, 2022 07:51:41 pm

बूंदी. जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर की अध्यक्षता में हुई। बूंदी विधायक अशोक डोगरा, केशवरायपाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल एवं पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए जिनके संबंध में जिला कलक्टर रेणु जयपाल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बूंदी जिला परिषद की बैठक में हंगामा, विकास अधिकारियों को 7 दिवस में सभी लम्बित पट्टे जारी करने के निर्देश
बूंदी जिला परिषद की बैठक में हंगामा, विकास अधिकारियों को 7 दिवस में सभी लम्बित पट्टे जारी करने के निर्देश
बूंदी विधायक अशोक डोगरा एवं विधायक केशवरायपाटन चंद्रकांता मेघवाल ने विद्युत समस्याओं की ओर ध्यान खींचा और अधिक विद्युत बिल के कारण किसानों को परेशानी से अवगत कराया। उन्होंने अवैध खनन की शिकायत करते हुए इस पर अंकुश लगाने की भी मांग रखी, जिस पर जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारियों को अपने -अपने क्षेत्र में समिति गठित कर सात दिवस में रिपोर्ट देने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में जन प्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सडक़, चिकित्सा, शिक्षा आदि से संबंधित अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई और उनके निराकरण के लिए ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। विकास अधिकारियों द्वारा आवास पट्टे जारी नहीं करने तथा शुल्क लेने की जिस पर जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियों को 7 दिवस में सभी लम्बित पट्टे जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि कोई भी पट्टा प्रकरण लम्बित रहने का प्रमाण पत्र भी दें।

जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि बैठक में दिए जाने वाले निर्देशों की पालना रिपोर्ट अगली बैठक में रखी जाए और पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसी तरह मांग रखी कि बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें ताकि समस्याओं का निराकरण हो सके। महिला जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र भ्रमण एवं आवागमन सुविधाओं के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव लिया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति सडक़, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण व पुलिया आदि के क्षतिग्रस्त होने के बारे में ध्यान आकृष्ट कराया। क्षेत्रों में पेयजल की समस्या की ओर भी सदस्य ने ध्यान खींचा जिस पर जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए वैकल्पिक इंतजामों के लिए भी पुख्ता कार्यवाही की जाए। जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जनप्रतिनिधि सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट कर समस्या समाधान की मांग की जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत तृतीय किश्त का भुगतान न होने तथा आवास से वंचित लोंगो को आवास उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि नियमानुसार 18 बिन्दुओं की जांच की जाने पर दो हजार से ज्यादा लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए स्वीकृत राशि का विवरण भी सदन के समक्ष रखा और बैठक के एजेण्डा अनुसार बिन्दुवार विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में उप जिला प्रमुख बंशीलाल मीणा, पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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