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गरड़दा पेयजल परियोजना पर संकट के बादल

गरड़दा पेयजल परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों को पानी मिलेगा या नहीं, इस बात पर फिलहाल संशय पैदा हो गया है।

बूंदीMay 26, 2019 / 12:45 pm

Narendra Agarwal

गरड़दा पेयजल परियोजना पर संकट के बादल

बूंदी. गरड़दा पेयजल परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों को पानी मिलेगा या नहीं, इस बात पर फिलहाल संशय पैदा हो गया है। योजना की मंजूरी सरकार के पास अटक गई है, जबकि परियोजना की वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति पूर्व में जारी हो चुकी है। निविदा भी खुल चुकी है, इसके बावजूद सरकार दुबारा से योजना पर विचार कर रही है। योजना को सरकार के स्तर पर विचाराधीन रखा गया है। ऐसे में योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों के सामने पेयजल संकट के हालात अभी दूर होते नहीं दिख रहे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के बूंदी, तालेड़ा के कुल 207 (116 गांव व 91 मजरे ढाणियों) गांवों को पेयजल से लाभान्वित करने के लिए गरड़दा बांध से 182.86 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई थी। जिसके तहत परियोजना की वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी थी, लेकिन काम शुरू होने से पहले सरकार ने परियोजना पर पुनर्विचार के लिए पत्रावली को अपने पास रोक लिया। ऐसे में योजना की स्वीकृति खटाई में पड़ गई।
बांध में आरक्षित किया जल
सूत्रों के अनुसार उक्त परियोजना के माध्यम से वर्ष 2051 की जनसंख्या को लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत 1 लाख 96 हजार ***** आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग कोटा ने उक्त परियोजना के लिए गरड़दा बांध में पांच मिलीयन घन मीटर जल पेयजल के लिए आरक्षित किया है। परियोजना के तहत गरड़दा बांध पर इनटेकवेल बनाया जाना है।
सरकार बदली तो ठप हुआ काम
सूत्रों के अनुसार उक्त परियोजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होगी। बड़ी संख्या में लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा, लेकिन गरड़दा पेयजल परियोजना पूर्व की सरकार के समय स्वीकृत हुई थी। बाद में सरकार बदल गई। इसके बाद ही योजना को सरकार के स्तर पर लंबित कर दिया गया। योजना का काम यूं मानो ठप हो गया।
गरड़दा पेयजल परियोजना पर सरकार के स्तर पर विचार चल रहा है। निविदा हो चुकी है। उच्च स्तर से निर्देश मिलने के बाद काम शुरू होगा।
हुकुमचंद अग्रवाल, अधिशासी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (परियोजना खंड), बूंदी
गरड़दा पेयजल परियोजना को पूर्व की सरकार ने स्वीकृत कर दिया था। वर्तमान सरकार ने इसे अटका दिया। इस परियोजना से दो सौ से अधिक गांवों को पीने का पानी मिलेगा। सरकार की मनमानी के आगे कतई नहीं झुकेंगे। जल्द इसे लेकर रणनीति तैयार करेंगे।
अशोक डोगरा, विधायक, बूंदी

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