इसके बाद रैली के रूप में कलक्ट्रेट पहुंचे,जहां मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगो का जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने जीपीएफ कटौती चालू कर पुरानी पेंशन योजना का क्रियान्वन करने एवं 50 हजार स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की गई है। इस दौरान उपिस्थत कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों हरीश गुप्ता, रामचरण नागर, वैभव श्रृंगी व मुकेश बैरवा ने एक स्वर में उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए निजीकरण का पुरजोर विरोध एवं अन्य मांगों के समर्थन में विद्युत प्रशासन और राजस्थान सरकार को चेताया कि यदि विद्युत कर्मचारियों की जायजा मांगो को नहीं माना जाता है प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समीति के बैनर तले प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे।
कर्मचारी संगठन ने ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम अधीक्षण अभियंता के.के.शुक्ला को भी ज्ञापन दिया। कर्मचारी संगठन के गुलाम रसूल, चैलेश कुमावत, दुर्गालाल सैनी व अशोक मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
