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कृषि मंत्री बोले कृषि आधारित उद्योग के लिए एक लाख करोड़ देगी केंद्र सरकार

- 300 किसानों का समूह बनेगा

बुरहानपुर

Published: May 11, 2022 06:25:32 pm

- कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देंगे
बुरहानपुर. मप्र में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार देश में एक लाख करोड़ रुपए कृषि आधारभूत विकास ढांचे के लिए दे रही है। 300 किसानों का समूह होगा। इसमें अध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष रहेंगे। जिस किसान ने केला लगाया तो उसका केला समूह खरीदेगा। किसान को खाद बीज, दवाई देंगे। केला लेकर उसकी चिप्स बनाकर बाजार में बेचेंगे, जो प्रॉफिट आएगा वह सब में बंटेगा, इससे बिचौलियों का खेल समाप्त हो जाएगा।
यह बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही। मंगलवार को बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने आए कृषि मंत्री ने मीडिया से चर्चा की। कहा कि कृषि आधारित उद्योग से किसानों की भी किस्मत बदलेगी। गांव के लोगों को रोजगार देंगे, उद्योगों को बढ़ाव देंगे। सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कृषि आधारित उद्योग लगाना होगा। गांव में स्वामित्व योजना लागू की गई है। जिसमें गांव की प्रापर्टी का मालिकान हक होगा। लोन लेना, लिमिट लेना आदि काम किसान कर सकेंगे।

हम फसल बीमा के लिए प्रयास करेंगे
फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अनाज पर बीमा दे रहे हैं, केले का मामला हार्टिकल्चर का हैं, फिर भी हम इसके लिए प्रयास करेंगे।
20 लाख टन गेहूं मप्र से निर्यात
इस बार गेहूं के दाम किसानों को ऊंचे मिलने से सरकारी खरीदी नहीं हो पा रही है। मप्र का गेहंू विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह किसान के लिए फायदा है। इस बार मप्र से 20 लाख टन गेहूं निर्यात होगा। 15 मई को कृषि मंत्री खुद गेहूं भर मिश्र जाने वाले जहाज को हरी झंडी देने जाएंगे।
कांग्रेस सबसे बड़ी ओबीसी विरोधी पार्टी
कांग्रेस सबसे बड़ी ओबीसी विरोधी पार्टी है। अगर ओबीसी को किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो वह केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है। कांग्रेस के 60 साल राज किया, लेकिन ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दे सके। इनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे सहित अन्य मौजूद थे।

Agriculture Minister said central government will give one lakh crore for agro-based industry
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