शहर के भूमिहीन परिवारों को पीएम आवास देने के लिए निगम को नहीं मिल रही जमीन

बुरहानपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के भूमिहीन गरीब परिवारों को आवास बनाकर देने के लिए नगर निगम को जमीन नहीं मिल रही है। एएचपी श्रेणी के आवेदन बढऩे के बाद निगम अधिकारियों ने कलेक्टर, एसडीएम को पत्र लिखकर जमीन देने की मांग की है। जमीन आवंटित होते ही यहां पर गरीबों के लिए बड़ी बिल्डिंग तैयार होंगी।
बिना भूखंड वाले आवासहीन (एएचपी श्रेणी) के 7 हजार 28 4 लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम के पास आवास बनाकर देने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाया है। शहर में ऐसे कई लोग है जो वर्षाे से किराए के मकानों में जीवन यापन कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भूमिहीन हैं। शासन द्वारा पीएम आवास योजना के तहत ही भूमिहीन लोगों को आवास देने के लिए योजना शुरू की है।लेकिन जमीन के चक्कर में अब तक एक को भी नगर निगम आवास उपलब्ध नहीं करा पाया है। अधिकारियों के साथ नगर निगम के पास एएचपी श्रेणी के आवास निर्माण के लिए शहरी सीमा में भूमि नहीं होना है।
पांडारोल नाले के पास मांगी जमीन
पीएम आवास योजना प्रभारी इंजीनियर सगीर अहमद ने बताया कि पांडारोल नाले के पास मौजूद नजूल की करीब ५ से ७ एकड़ भूमि आवास निर्माण के लिए जिला प्रशासन से मांगी गई है,लेकिन अब तक भूमि हस्तांतरण को लेकर कलेक्टर और एसडीएम से स्वीकृति नहीं मिली है।भूमि नहीं होने के कारण एएचपी श्रेणी के हितग्राहियों को आवास उपलब्ध नहीं कराए जा रहे है।राजस्व विभाग से जमीन मिलते ही योजना के तहत आवेदन करने वाले भूमिहीन हितग्राहियों को आवास बनाकर दिए जाएंगे।
जमीन के लिए कलेक्टर को लिखा पत्र
शहरी क्षेत्रमें एएचपी के पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ देने के लिए निगम ने कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसडीएम काशीराम बड़ोले को भी जमीन उपलबध कराने के लिए पत्र लिखा गया है।तहसीलदार न्यायालय से भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कलेक्टर की स्वीकृति मिलते ही भूमिहीन परिवारों के लिए बहुमंजिला बिल्डिंग तैयार हो सकती है।
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यह हैं एएचपी श्रेणी के लिए पात्र
ऐसे लोग जो शहर के स्थायी निवासी हैं और आवासहीन हैं। शहरी सीमा क्षेत्र में पीएम आवास योजना का लाभ लेने चाहते है।ऐसे हितग्राहियों का शहर में कोई जमीन नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग एएचपी श्रेणी के आवासों के लिए पात्र है।
- भूमिहीन एएचपी श्रेणी के हितग्राहियों को आवास बनाकर देने के लिए राजस्व विभाग से भूमि की मांग की गई है। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे।
सगीर अहमद, इंजीनियर, प्रभारी प्रधानमंत्री आवास योजना