बुरहानपुर

मध्यस्थता के माध्यम से ही मिलती है उलझे हुए मामलों में सफलता

– जिला न्यायालय में एडीआर सेंटर का लोकार्पण- बुरहानपुर पहुंची न्यायमूर्ति अंजुली पालो

बुरहानपुरFeb 23, 2020 / 11:55 am

ranjeet pardeshi

Success in complicated cases is found only through mediation

बुरहानपुर. जिला न्यायालय में शनिवार को वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (एडीआर) सेंट भवन का लोकार्पण हुआ। उच्च न्यायालय जबलपुर की न्यायमूर्ति अंजुली पालो ने फीता काटकर कर शुभारंभ किया। प्रथम बार बुरहानपुर पहुंची न्यायमूर्ति अंजली पालो ने न्यायाधीशों के साथ शहर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी किया।
बुरहानपुर की पोर्टफोलियो न्यायाधीश, न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की न्यायमूर्ति अंजुली पालो ने एडीआर सेंटर लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि इस कार्य के लिए एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता है। मध्यस्थता से कई अपराधों को रोका जा सकता है क्योंकि कही न कही न्यायालय की ओर से लिए गए निर्णय से एक पक्ष संतुष्ट तथा दूसरा पक्ष असंतुष्ट रहता है, जिससे उसमें बदले की या किसी प्रकार के नुकसान की मंशा रहती है। मामला आपसी समझौते से सुलझ जाए तो किसी भी पक्ष को असंतुष्टि का भाव महसूस नहीं होगा। वे आपस में सामंजस्य स्थापित रहेंगे। लोक अदालत और मयस्थता के माध्यम से उलझे हुए मामलों में सफलता मिलती है। विवादों को बड़ी ही सरलता से निवारित किया जा सके। ऐसे मामलें जो समझौते के माध्यम से निराकृत किए जाते है वहां व्यक्ति का पैसा, समय, जटिल न्यायालयीन प्रक्रिया तथा मानसिक संताप जैसी स्थितियों की बचत होती है।
न्यायालय में ८५ पैरालीगल वालेंटियर्स कार्यरत
जिला सत्र न्यायाधीश वीएस पाटीदार ने कहा कि रजामंदी से लिए गए निर्णय में दोनों पक्षों में संतुष्टि का भाव होता हैं। जिले में 8 5 पैरालीगल वालेंटियर्स कार्यरत है जो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को आपसी समझौते एवं अन्य योजनाओं से अवगत करा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से भी आपसी समझौतें के द्वारा बिखरे परिवारों को पुन: मिलाया जाता है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से वर्ष 2019 में सुलह एवं समझौते के आधार पर 547 प्रकरणों का निराकरण हुआ। समझौते के आधार पर 249 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 90 पक्षकारों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करवाई गई। 117 व्यक्तियों को विधिक सलाह दी गई। पीडि़त प्रतिकरण योजना के तहत 6 प्रकरणों में कुल 11 लाख 33 हजार रुपए की राशि वितरित की गई। इस दौरान कलेक्टर राजेश कुमार कौल, एडीजे नरेंद्र पटेल, उपेेंद्र सोनकर, पुलिस अधीक्षक बीएस बिरदे, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एमएल प्रजापति, राबिन दयाल मौजूद थे। न्यायमूर्ति ने शहर के एतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी किया।

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