साथ ही यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो तो उसे अब 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। पहले यह राशि 10 लाख थी। न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम आय 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो जाएगी जबकि अधिकतम आय 90 हजार रुपये से बढ़कर ढाई लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा हर साल 3% के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाए।
1.02 लाख करोड़ का बढ़ेगा बोझ सूत्रों के मुताबिक़ वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा। आयोग की रिपोर्ट में शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए करने और अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का है, मौजूदा 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है।
