इसके अलावा सरकार सभी को अपना घर तय समय से पहले प्रदान करने के लिए पूरी तरह से कार्यरत है। सरकार की ओर से कहा गया कि कांग्रेस-शासन में शहरी कायाकल्प कार्यक्रमों के लिये 1,50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, जबकि वर्तमान सरकार के दौर में यह आंकड़ा छह गुना बढ़ गया है। दिसंबर 2019 तक 100 स्मार्ट शहरों में से सरकार 50 स्मार्ट शहरों में इस बदलाव को लागू करने में सक्षम होगी।