सरकार टेंट डीलर्स पर करों का भार कम कर सकती है: टेंट, कैटरिंग, लाइटिंग, फ्लॉवर और ईवेंट मैनेजमेंट ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें काफी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। इनमें से ज्यादातर लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं। इन लोगों को बजट से उम्मीद है कि इस व्यवसाय से जुड़े युवाओं को स्किल डवलपमेंट योजना से जोडऩे का अवसर मिलेगा। इस ट्रेड पर कई करों और स्थानीय प्रशासन के शुल्क का भार है। टेंट डीलर्स बजट में इस भार को कम करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
निर्यात नीति की घोषणा: प्रदेश में इनवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी और सिंगल विंडो एक्ट लागू किया गया है। प्रदेश के निर्यातकों को उम्मीद है कि इस बजट में प्रदेश निर्यात नीति की औपचारिक घोषणा होगी। नोटबंदी ने बाजार और व्यापारियों को प्रभावित किया है।
