इस फैसले से केंद्र सरकार के 48.55 लाख कर्मचारियों और 55.51 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इससे राजकोष पर प्रति वर्ष 5,857.28 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में 14 महीने की अवधि का बोझ 6,833.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
सरकारी बयान के मुताबिक, डीए/डीआर को मौजूदा दो फीसद से बढ़ाकर चार फीसद कर दिया गया। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गई है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों का संघ खुश नहीं है। संघ का कहना है कि जीविका सूचकांक के मूल्य में वास्तविक वृद्धि को देखते हुए यह कम है।
