सरकारी बैंकों में बढ़ेगी एफडीआई सीमा

अगला आम बजट बैंकिंग सुधार के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटा कर न्यूनतम 51 फीसदी करने की घोषणा कर चुकी केंद्र सरकार बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। 

अभी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20 फीसदी है जिसे बढ़ाकर 49 फीसदी तक किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

सबसे बड़ा कदम

एफडीआई सीमा बढ़ाने की इजाजत स्वचालित तरीके से मिलेगी, ताकि विदेशी कंपनियों को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। अगर सरकार अपने इरादे में कामयाब हो जाती है तो यह देश के बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधारवादी कदम होगा। 

लेकिन राजग सरकार के लिए इस फैसले के समर्थन में राजनीतिक सहमति जुटाने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 

क्योंकि इस फैसले को लागू करने के लिए दो दर्जन कानूनों में संशोधन करना होगा। लेकिन इससे फंड की किल्लत से जूझ रहे बैंकों को विदेशों से अच्छा खासी राशि मिल सकती है।