आम चुनावों से पहले फिच ने दी मोदी सरकार को संजीवनी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाकर किया 7.8 फीसदी

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.8 फीसदी कर दिया है।

नर्इ दिल्ली। देश में राजनीति का माहौल पूरी तरह से गर्म है। केंद्र सरकार राफेल डील पर पूरी तरह से घिरी हुर्इ है। वहीं देश में बढ़ते पेट्रोल के दाम भी केंद्र सरकार को परेशान किए हुए हैं। एेसे में लोकसभा चुनाव से पहले ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने मोदी सरकार को बड़ी संजीवनी देने का काम किया है। फिच ने फिच ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.8 फीसदी कर दिया है। पहले यह अनुमान 7.4 फीसदी था। फिच ने अपनी ‘ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट भारत की ग्रोथ के रास्ते की चुनौतियों को भी सामने रखा है। फिच के अनुसार उन्होंने 2018 की दूसरी तिमाही (चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही) में उम्मीद से बेहतर परिणाम को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वृद्धि दर के पूर्वानुमान में बढ़ाकर 7.8 फीसदी किया है।

2021 की दर को किया कम
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 फीसदी थी। फिच ने पहले इस तिमाही के लिए जीडीपी में 7.7 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया था। एशिया के संदर्भ में देखें तो अन्य प्रमुख करंसी की तुलना में भारतीय रुपए का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक्सचेंज रेट में गिरावट को लेकर आरबीआई के अधिक लिबरल होने के बावजूद ब्याज दरों में अनुमान से अधिक इजाफा किया गया है। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ग्रोथ रेट के अनुमान में 0.2 फीसदी की कमी करते हुए उसे 7.3 फीसदी पर रखा है।

5 ट्रिलियन की इकोनाॅमी की घोषणा कर चुके हैं पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2022 तक 5,000 अरब डॉलर का होगा, जिसमें कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में प्रत्येक का योगदान 1,000 अरब डॉलर का होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्स्पो सेंटर का शिलान्यास करने के मौके पर अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्यात का हिस्सा बढ़ाकर 40 फीसदी करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।