प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को पिछले साल मार्च 2016 में लागू किया गया था। तब ही इस योजना को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित एक तरफ आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो दूसरी तरफ सरकार धीरे-धीरे अधिकतर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस अनिवार्य करती जा रही है।
पिछले हफ्ते भी आधार कार्ड को लगभग 34 योजानाओं के लिए अनिवार्य बनाया गया था। इनमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और दीनदयाल दीनदयाल अंत्योदय योजना को भी शामिल किया गया था। वहीं आधार एलपीजी सब्सिडी और पीडीएस के जरिए राशन लेने के लिए पहले अनिवार्य है ही। वहीं सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी आधार कार्ड को 6 स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य बनाया है। इसके अलावा एससी/एसटी के लिए इंटरकास्ट शादियों के लिए मिलने वाली सहायक राशि के लिए भी आधार डीटेल्स देने जरूरी होगा। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी कई योजनाओं के लिए भी आधार को अनिवार्य बनाया है।
