मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 (4) का यूज करते हुए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले सकती है। वहीं सरकार के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी आने के बाद भी वह प्रमोटर के कैटिगरी में नहीं रहेगी। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर की टीम में भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा।
1,97,878.2 करोड़ रुपए का है कर्ज
इससे पहले वोडाफोन-आइडिया ने कल अपने प्रमोटर समूह के साथ एक आम बैठक में 436 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयर होल्डर्स से अनुमति मांगी है। अभी vodafone idea (VIL) के प्रमोटर, जिसमें वोडाफोन ग्रुप और आइडिया ग्रुप शामिल हैं उनके पास कंपनी में 74.99% की हिस्सेदारी है। वहीं 31 मार्च 2022 के आकड़ो के अनुसार कंपनी के ऊपर सभी ब्याज को मिलाकर 1,97,878.2 करोड़ रुपए का कर्ज है।
कम हो जाएगा कंपनी का कर्ज
अगर सरकार वोडाफोन-आइडिया में अपनी हिस्सेदारी लेती है तो कंपनी के ऊपर से कर्ज कम हो जाएगा। हालांकि प्रमोटरों की हिस्सेदारी की कम हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार के द्वारा हिस्सेदारी लेने के बाद वोडाफोन ग्रुप के पास से लगभग 28.5% और आदित्य बिड़ला के पास से 17.8% हिस्सेदारी कम हो जाएगी।
