GST Council Meet: बजट से पहले कारोबारियों को बड़े तोहफे, 2020 में लागू होगी GST Return की आसान प्रणाली

जीएसटी काउंसिल मीटिंग ( GST Council Meet ) में कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) की पहली बैठक थी।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल मीटिंग ( GST council meet ) में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने देश कारोबारियों को पूर्ण बजट 2019 ( union budget 2019 ) से पहले कई तोहफे दे दिए हैं। सबसे बड़ा तोहफा यह है कि देश के कारोबारियों के लिए 2020 तक जीएसटी रिटर्न ( GST RETURN ) भरने का सिस्टम और आसान किया जाएगा। ताकि देश के कारोबारी किसी तरह के उलझन में ना रहें। आपको बता दें मौजूदा वित्त मंत्री की अध्यक्षता में यह पहली बैठक थी। मोदी सरकार ( Modi govt ) के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद इस मीटिंग का महत्व काफी बढ़ गया था। क्योंकि देश के कारोबारियों की नजरें इस मीटिंग पर थी। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने व्यापारियों को राहत देने की बात कही थी। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर जीएसटी की मीटिंग में कारोबारियों को और क्या-क्या राहत मिली हैं।

कारोबारियों को राहत की सौगात
– जीएसटीआर9, 9ए, 9सी की समयसीमा दो माह बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है।
– अब कारोबारी जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार नंबर का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी कागजात की जरुरत नहीं होगी और ओटीपी से पहचान सत्यापित हो जाएगी।
– राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 तक कर दिया गया है।
– एकमुश्त स्कीम का लाभ सेवा क्षेत्र को देने पर मंजूरी दी गई।
– लगातार दो महीनों से जीएसटी रिटर्न न भरने वालों के लिए ई-वे बिल जारी न कर पाने के प्रतिबंध की समयसीमा भी 21 अगस्त 2019 तक बढ़ाई दी गई है।
– बड़ी कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस अनिवार्य करने का फैसला ।

– इस फैसले को एक जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा।

 

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