ई- गवर्नेंस योजना के तहत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न के भरने के लिए Income Tax e-filing Portal की शुरुआत की। इस वेबसाइट के तहत यह पूरी तरह से नया पोर्टल है जो कि लोगों के ई-फाइलिंग को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया।
ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रहीं आए दिन की दिक्कतों के कारण प्रोफेशनल व व्यापारी वर्ग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आयकर विभाग द्वारा जारी किसी भी प्रकार के नोटिस के जवाब देने में ई-फाइलिंग पोर्टल पर काफी परेशानी आ रही हैं और आयकर रिटर्न डाउनलोड करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार ने सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (CPPP) पर एक ओपन टेंडर के जरिए इन्फोसिस ( Infosys ) लिमिटेड को इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC 2.0) प्रोजेक्ट के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इन्फोसिस को जनवरी 2019 से जून 2021 तक इस प्रोजेक्ट को तैयार करना था।
लोकसभा ( Lok Sabha ) में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जनवरी 2019 से जून 2021 के बीच इन्फोसिस को सरकार ने 164.5 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है।
– यूजर्स को लॉगइन करने में ही दिक्कत हो रही है
– नहीं हो पा रहा रिफंड प्रॉसेस
– पिछला ई-फाइल रिटर्न नहीं देख पा रहे टैक्सपेयर्स
– रेमिटेंस यानी विदेश से भेजी गई रकम अटक गई, क्योंकि फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB अपलोड नहीं हो पा रहा
– भारतीय कॉरपोरेट को विदेशी कंपनियों की ओर से डिफॉल्टर बताया जा रहा है, जिसमें पेनल्टी का प्रावधान
– नए फर्म और नई कंपनियां रजिस्टर करने में असमर्थ
– प्रोफाइल अपडेशन में कई तरह का खामियां हैं, पैन कार्ड और आधार में बार-बार अपडेट मांगा जा रहा है