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LPG cylinder सब्सिडी को लेकर सरकार बना रही नई योजना, जानिए किसके खाते में आएंगे पैसे?

locationनई दिल्लीPublished: Sep 23, 2021 04:34:33 pm

Submitted by:

Mohit Saxena

LPG cylinder पर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी पर सरकार बदलाव का विचार कर रही है। हालांकि, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं कि क्या फैसला हो सकता है।

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नई दिल्ली। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी (LPG cylinder Subsidy) को लेकर सरकार नई योजना बना रही है। इसके तहत सरकार एक आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) को लेकर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी पर बदलाव का विचार कर रही है। हालांकि, इस पर सरकार का क्या विचार है यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने सब्सिडी के मुद्दे पर कई बार चर्चा करी है, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं तैयार की है। एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) को लेकर सरकार दो रुख पर चल सकती है। पहला कि सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर को आम जनता तक पहुंचाए। वहीं दूसरा कि कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल सके। हालांकि, सब्सिडी देने को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है।

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सब्सिडी की क्या है स्थिति?

साल 2020 में जब कोरोनो वायरस महामारी के कारण दुनियाभर में लाॅकडाउन लगाया गया था, तब उस समय कच्चे तेल की कीमतें पूरी तरह गिर गईं। इससे भारत सरकार को एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) के मोर्चे पर मदद मिली। उस समय कीमतें कम थीं और इसलिए सब्सिडी को लेकर कोई बदलाव नहीं हुए। मई 2020 से, कई क्षेत्रों में एलपीजी सब्सिडी पूरी तरह से बंद हो गई।

जानें क्या है सरकार का प्लान?

सरकार सब्सिडी के लेकर विचार कर सकती है। मगर यह स्पष्ट है कि 10 लाख रुपये की इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा। वहीं उज्ज्वला योजना (Ujjwala Scheme) के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। बाकी लोगों के लिए सब्सिडी को खत्म किया जा सकता है। यह योजना 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन (LPG connection) प्रदान करने के लिए शुरू करी गई थी।

भारत में लगभग 29 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन मौजूद हैं। इसमें उज्जवला योजना के तहत करीब 8.8 एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार योजना के तहत एक करोड़ कनेक्शन और जोड़ने की योजना बना रही है।

सरकार सब्सिडी पर कर रही इतना खर्च?

सब्सिडी पर सरकार का खर्च वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 3,559 रुपये रहा। वित्तीय वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। दरअसल इस स्कीम की शुरुआत जनवरी 2015 में करी गई थी। इसके तहत ग्राहकों को गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर का पूरा पैसा चुकाना होता है। वहीं, सरकार की तरफ से सब्सिडी का पैसा ग्राहक बैंक खाते में रिफंड होता है, जो डायरेक्ट अकाउंट में होता है। इसलिए स्कीम का नाम DBTL रखा गया है।

इतना महंगा हुआ सिलेंडर

गौरतलब है कि एलपीजी सब्सिडी के तहत एक परिवार को एक वर्ष में 12 सिलेंडर दिए जाते हैं। लेकिन मई 2020 से कुछ जगहों पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर उपभोक्ताओं को शून्य सब्सिडी दी गई। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम (LPG price) की बात करें तो वर्ष 2021 में अब तक 190.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस कारण 1 सितंबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपये महंगे हो गए। यह बढ़ोतरी 14.2 किलो के सिलेंडर यानी घरेलू गैस पर करी गई थी। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में सिलेंडर के दाम 884.50 रुपये तक पहुंच गए।

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