नीति आयोग बनाएगा गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूची, शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। नीति आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसई) की गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूची बनाने का काम दिया गया है। इस सूची में मजबूत और खराब स्थिति वाली दोनों तरह के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्तियां शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय इन कंपनियों की गैर-प्रमुख संपत्तियों को बेचकर उनके शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा।

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नीति आयोग बनाएगा संपत्तियों की सूची

आपको बता दें कि इस दिशा में यह पहला कदम होगा। इन संपत्तियों में मुख्यत: जमीन और इमारत शामिल हैं। एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि, 'नीति आयोग सीपीएसई की स्वामित्व वाली गैर-प्रमुख संपत्तियों की सूची बनाएगा। इन संपत्तियों को सलाहकार समूह के साथ चर्चा के बाद अलग से बेचा जा सकता है। इस समूह में संबंधित मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के अधिकारी शामिल होंगे।'

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वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे अध्यक्षता

अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया में छह महीने का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट को विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र समिति के सामने रखा जाएगा। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। जिसके बाद संबंधित मंत्रालय और सीपीएसई मौद्रिकरण प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। अधिकारी ने कहा, 'इससे पूंजी जुटाने और शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।' नीति आयोग को 2016 में भी सीपीएसई की सूची तैयार करने के लिए कहा गया था, जिन्हें रणनीतिक बिक्री के लिए भेजा जा सकता है। उसने पहले से ही लगभग 35 सीपीएसई की पहचान की है जिन्हें बिक्री के लिए रखा जा सकता है।

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इन कंपनियों की गैर-प्रमुख संपत्तियों की हुई पहचान

दीपम ने संबंधित मंत्रालय और सीपीएसई से विचार-विमर्श के बाद नौ सार्वजनिक कंपनियों की जमीनों और अन्य संपत्तियों की पहचान की है। जिन्हें कंपनियों की रणनीतिक बिक्री से पहले अलग कर लिया जाएगा। जिन नौ कंपनियों की गैर-प्रमुख संपत्तियों की पहचान की गई है, उनमें पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया, एयर इंडिया, भारत पम्पस एंड कंप्रेशर्स, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, ब्रिज एंड रूफ कंपनी और हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स शामिल हैं।

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